कोहलपुर । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आन्दोलनमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालको ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको हो । कोहलपुर नगरका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले राज्यले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी वर्तमान शिक्षाका सबै अवरोधको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘शिक्षा प्राप्त गर्नु मानवीय जीवनको आधारभूत तथा विश्वव्यापाी मान्यता रहेको छ र संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको शिक्षाका अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै तहका सरकारहरु सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसको संकल्प पुरा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।’
जीवनको आधारस्तम्भ तयार गर्ने जिम्मेवार शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहित र समूचित न्यायको लागि आफुहरु सदैव सकारात्मक भएको उहाँले धारणा राख्नुभएको छ । राज्यले जुन-जुन चरणबाट कानून बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप भए गरेका व्यवस्थामा टेकी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने नगर प्रमुख आचार्यले माग गर्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीका न्यायोचित मागहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यथाशिघ्र सम्वोधन गरी शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चिताका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै शिक्षकहरुको आन्दोलनमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई काममा फर्कनका लागि अनुकुल वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।
साथै, विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर भएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको भन्दै निष्कर्षमा पु¥याउन पनि उहाँहरुको अनुरोध छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको विषय विज्ञप्तिमार्फत पुनः स्मरण पनि गराइएको छ ।
‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको पुनः स्मरण गराउँदै विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात, एसईईको उत्तरपुस्तिक परीक्षण लगायतका कार्य रोकिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण विज्ञप्तिमार्फत गराइएको छ ।
