काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानले साझेदार राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको प्रष्ट्याएको छ । एमसीसी अनुदानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस प्रकारको वक्तव्य जारी गरेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीलाई संसदले अझै अनुमोदन नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने दुवै पक्षले सहमति गरेको थियो । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नेछ । उक्त लगानी विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विकास तथा सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ ।
एमसीसी अनुमोदनमा लाग्ने ढिलाइले नेपालमा रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्धिको अवसरमा समेत ढिलाइ भइरहेको अमेरिकी दाबी छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “अनुदान स्वीकार गर्नु पूर्णरुपमा नेपालको छनोटमा निर्भर हो तर अनुदान सधैंभरिका लागि खुला रहने छैन ।”
वक्तव्यमा अमेरिकाले विश्वका ३० राष्ट्रमा एमसीसी अनुदानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको दाबीसमेत गरेको छ । नेपालले तीन वर्ष लगाएर पहिचान गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा नै एमसीसीको अनुदान खर्च हुने दूतावासले जनाएको छ ।
