नेपालगन्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सचिव एवम् गोरखापत्रकर्मी गोविन्द शर्मामाथि रिपोर्टिङको क्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीबाट भएको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति नागरिक अगुवाका संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो अवस्थाबारे रिपोर्टिङका क्रममा (तस्बिर लिन खोज्दा) बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले पत्रकार आचार्यलाई अनुमति नलिएर किन तस्बिर लिएको भन्दै अस्वभाविक व्यवहार देखाएको घटनाले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध गरेको उनीहरुले ठहर गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले यस अघिदेखि नै प्रेसप्रति दुर्भाव राख्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी व्यवहार देखाएको, नागरिक समाजका सार्वजनिक कार्यक्रम (बार, होटेल अर्गनाइजेशन लगायत) मा अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको, जोशीको समग्र कार्य सम्पादनप्रति निरन्तर प्रश्न उब्जिएकोे विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।
“अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सार्वजनिक व्यक्तित्वले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्छ,“ मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले भनेका छन, –“मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व प्रत्येक सरकारी अधिकारीको हो तर पछिल्ला दिनहरूमा स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले नै आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर सरकारले लिएको नीतिको नै अवज्ञा गरेको देखिएको छ ।” आगामी दिनमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नगर्न उनीहरुले सचेतसमेत पारेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल मानव अधिकार संगठन बाँकेका सभापति प्रल्हाद बहादुर कार्की, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद तिमिल्सिना, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगञ्जका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, होप ट्रेनिङ एण्ड रिचर्स सेन्टरका निर्देशक सुरेश गौतम, त्रिवि प्राध्यापक संघ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष निरज कुमार गौतम, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य शुशिल लामिछाने, प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष प्रियास्मृति ढकाल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष कमल डाँगी, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष लोकनाथ शर्मा, प्रगतिशिल पत्रकार संघका उपाध्यक्ष तिलक गाउँले, भ्वाइस नेपालगन्जका अध्यक्ष रमेश सिटौला र सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राकेश मिश्रले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय महासचिव पोषण केसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकमा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक ब्यवस्था छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न पनि सुझाउनुभएको छ ।
