माननिय शिक्षा मन्त्रीलाई एउटा प्रधानाध्यापकको खुुला पत्र ।
श्रीमान माननिय मन्त्रीज्यूू
शिक्षा तथा खेलकुुद मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
बिषयः एउटा प्रधानाध्यापकको गुुनासो तथा सुुझाव ।
माननिय मन्त्री ज्यूू ,नमस्कार, नयाँ बजेट निर्माणमा व्यस्त समयमा नेपालको शिक्षा तथा प्रधानाध्यापकहरुको गुुनासो राख्न ध्यानाकर्षण गर्दै छुु । नयाँ शैक्षिक सत्र शुुरु भएसंगै सामुुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई अपराधी करार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
प्रधानाध्यापकहरुलाई विद्यालय सञ्चालनको लागी खर्च व्यवस्थापन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा अभिभावकको सहमतिमा केही सहयोग लिएको कारण आज प्रधानाध्यापकहरुलाई भ्रष्ट, दलाल, तथा अपराधी करार गर्दै बुुम बोकेर धोक्रो फुुलाएर चिच्याउदै भिडियो बनाउने र त्यसैलाई सामाजिक सञ्जालमा र युुट्युुबमा अपलोड गरेर अपमान गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आच ल्याउने प्रयत्न देशका विभिन्न स्थानहरुमा भईरहेका छन् ।
पत्रकारको नाममा यस प्रकारका कार्यहरुले नयाँ योजनाका साथ नयाँ सत्र सञ्चालन गर्नुुपर्ने प्रधानाध्यापकहरु मनोवल गिराएर बस्नुुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सुुर्खेत र बाँकेका विद्यालयमा घटेका घटनाको सम्बन्धमा मन्त्री ज्यूूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छुु ।
विद्यालयले अभिभावकको सल्लाहमा विद्यालयलाई अतिआवश्यक खर्च चलाउन सहायोेग लिदा लुुट धन्दा चलेको देख्ने र प्रधानाध्यापकलाई लुुटेरा देख्ने पत्रकारहरुलाई यस प्रकारका विषयमा विद्यालयमा गएर तनाव दिने होईन स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारका निकायमा गएर बहस पैरबी गर्ने गरि विद्यालयको वातावरण आतंकित बनाउने कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न अनुुरोध गर्दछुु ।
मन्त्रीज्यूू विद्यालयमा सामान्यतया स्टेशनरी, सरसफाई, विद्युुत शुुल्क, खानेपानी, फर्निचर तथा विद्युुत मर्मत, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, खेलकुुद जस्ता शिर्षकमा खर्च हुुने गर्दछ । देशका धेरै विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको तुुलनामा शिक्षक संख्या अत्यन्त कम रहेकोले बिद्यालयले निजि स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले निशुुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । कुुनेैपनि शुुल्क लिनुु गैरकानुुनी हो । तर अभिभावकसंग पैसा नलिएर सञ्चालन भएका विद्यालयहरु विरलै छन् । अनिवार्य तथा निशुुल्क शिक्षा ऐनले सबै विद्यार्थीले आफुुले चाहेको विद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुुनिश्चित गरेको छ ।
प्रधानाध्यापकले विद्यार्थी भर्ना गर्दिन भन्न पनि नपाउने र पठनपाठनको लागी आवश्यक शिक्षकको संख्या पनि नहुुने र अभिभावक सहयोग लिदा लुुटेरा बन्नुु पर्ने यो दयनिय अवस्थाको अन्त्यको लागी यहाँको आवस्यक भुुमिकाको अपेक्षा आज देशभरिका प्रधानाध्यापकहरुले तपाईबाट गरेका छन् ।
यहि महिनाको १५ गते संसदमा पेश हुुने बजेटले प्रधानाध्यापकलाई लुुटेरा र अपराधी बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ भन्ने भरोसा यो वर्गले राखेको छ । आगामी बजेटले कम्तीमा तपसिलका व्यवस्था गरेमा यो अवस्थाको अन्त्य हुुने थियो । न्यूूनतम कक्षामा हुुुनुु पर्ने शिक्षक विद्यार्थी अनुुपात अनुुसारको शिक्षक संख्यालाई पुुग्ने गरि तलबी अनुुदान ।
विद्युुत प्राधिकरण मार्फत सामुुदायिक विद्यालयका विद्युुत मिटर निशुुल्क बनाउने । बर्षमा तीनवटा परिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट । विद्यालयको तह र विद्यार्थी संख्या अनुुसार मसलन्द तथा अन्य खर्चको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था । आसा छ तपाईको युुवा नेतृत्वको मन्त्रालयले शिक्षाको बजेट वृद्धी गरि यि समस्याहरु समाधान गर्नुुहुुनेछ ।
नेपालमा सामुुदायिक शिक्षामा संवैधानिक व्यवस्था लागुु गर्न राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुुपर्ने विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनको निस्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न आवस्यक छ । तसर्थ युुवा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयन गर्ने गरि बजेट बनाई आगामी श्रावण देखि कुुनै पनि प्रधानाध्यापकलाई भ्रष्ट, दलाल र लुुटेरा हुुनबाट बचाउनुुहुुनेछ भन्ने आशा सहित सफलताको शुुभकामना ।
