गुलरिया । संविधानले आधारभूत तह अर्थात १-८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन समेत निर्माण गरेको छ । शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो ।
प्रारम्भिक अवस्थादेखि सिकाइका अवसरहरूमार्फत विद्यालय शिक्षाका लागि सफलताको जग बसाल्नेदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म बालबालिकाका लागि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षामा काम गर्न संघसस्थाहरु पनि प्रतिबद्ध छन् ।
विगत २० वर्षदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दर बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपी यस क्षेत्रमा नेपालले निकै चुनौतीहरूको सामना गर्न बाँकी छ । शिक्षामा न्युन गुणस्तर र असमान पहुँच, भौगोलिक विकटता, लिंग र आर्थिक-सामाजिक तथा जातिय भिन्नता आदि समस्याहरू शिक्षामा व्याप्त छन् ।
गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, अपांगता, बसाई सराई, बाल श्रम, सामाजिक मुल्य मान्यताहरू तथा लैंगिक भेदभाव बालबिवाह आदिका कारण सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमित उपस्थित हुन सकेका छैनन् । युनिसेफको तथ्याकं अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका लाखै बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् ।
३, ५, र ८ कक्षाका आधा मात्रै विद्यार्थीहरू नेपाली र गणित विषयको शैक्षिक परीक्षामा सफल हुने गरेको तथ्याकंले देखाउँछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्नका लागि सरकारले चालू शैक्षिक सत्रको शुरुमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानबाट धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आएको दाबी गरेपनि अझै विद्यालयहरुले विवरण अपडेट नगरेको कारण र सामान्यभन्दा फरक अवस्था भएका बालबालिका, अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा निकै पछाडि परेका परिवारका बालबालिका विद्यालय बाहिर हुन सक्ने सम्भावना रहेको गेरुवा गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नमराज अधिकारी बताउँनुहुन्छ ।
बर्दियामा प्लान इन्टरनेशनल नेपाल तथा भेरी वातावरणीय विशिष्टिता समूह (बी-ग्रुप) को आर्थिक साझेदारी तथा ठाकुरबाबा, बारबर्दिया, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको समन्वय सहकार्यमा बिगत १५ महिनादेखि बाल बिवाह न्युनिकरण परियोजना संचालनमा रहेको छ ।
गेरुवा गाउँपालिकामा बिधालय बाहिर रहेका बालबालीकाहरुलाई बिधालयमा ल्याउनका लागि गेरुवाको शिक्षा तथा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा पालिकामा संचालित २६ वटा सामुदायिक बिधालयका प्रध्यानाध्यापकसंग बैठक बसी अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ ।
उक्त बैठकमा बिधालयको क्षेत्राधिकारभित्र बिधालय नजाने ५ बर्षदेखि १८ बर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई ७ दिनभित्र पहिचान गर्ने र तथ्याँक संकलन गरी बिधालयमा सत प्रतिशत भर्ना गराउनका लागि बिभिन्न कार्ययोजना निमार्ण गर्ने निर्णय गरिएको बाल बिवाह न्युनिकरण परियोजना शिक्षा प्राबिधिक संयोजक लक्ष्मी प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
