गुलरिया । विश्वव्यापी स्तरमा २०३० सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाबेश गरिएको छ । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ ।
यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालैमात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारतपछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।
बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् ।
बिशेषगरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्घनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले वालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन ।
कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह (बि ग्रुप) ले बर्दियाका बारबर्दिया, मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालीका तथा गेरुवा गाउँपालिकामा बालबिबाह न्युनिकरण परियोजना संचालन गरेको छ । परियोजना संचालित भएको मधुवन नगरपालिकामा पालिकास्तरका बिद्यालयका सरोकारवाला पक्षसंग बिधालयस्तरमा बालविवाह रोकथामका लागि अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
मधुवन नगरपालिकामा बिद्यालयमा आचारसंहिता र बाल संरक्षण नीति निर्माण आचारसंहिता र बाल संरक्षण नीतिको बारेमा अधिकांश शिक्षकहरुलाई शिक्षक तथा बिधालय ब्यबस्थापन समितीका पदाधिकारीबिचको छलफल यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको भए नभएको बिद्यालयमा बालबालिकाहरुको समस्या सुन्नका लागि फोकल शिक्षकको व्यवस्था छ छैन, बिद्यालयमा गुनासो सुनुवाई समिति गठन भई क्रियाशिल गुनासो तथा घटनाको रिपोर्टीङ्ग र ब्यवस्थापन हुने गरेका छन् छैनन, बिद्यालय कक्षाकोठामा सकारात्मक र विभेदरहित सिकाईको वातावरण छ की छैन, बिद्यालयमा बाल क्लबले सक्रिय रुपमा काम गरेको छ की छैन, बार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरि नियमित बैठक बस्ने, बाल अधिकार बालसंरक्षणका मुद्धामा छलफल गर्ने र पैरवी अभियानका क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने बारेमा बिधालयको सरोकारवाला पक्षको स्पस्टता बुझाइ छ छैन, विद्यालयमा किशोरीहरु महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी परामर्श सेवा ले अन्तरकृया छलफलमा भाग लिने अभ्यासहरु छन छैन, महिनावारीको बेला आराम गर्ने कोठा तथा स्यानीटरी प्याड उपलब्ध छ कि छैन, बिद्यालयमा बिद्यालय क्षेत्र भित्रको बिद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुको तथ्यांक र बिद्यालय बाहीर रहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक छ की छैन, बिद्यालयमा बृहत्तर यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी कक्षाहरु संचालन गर्नुपर्ने बारे छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मधुवन नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद खनाल, भृकुटी माबिका प्रधानाध्यापक श्रीराम पौडेल, शिव दुर्गा माबिका प्रधानाध्यापक हरि बस्नेत, शुक्र माबिका प्रधानाध्यापक एलिजा जिसी, शिक्षक प्रभुराम चौधरीले बिधालय घरपछिको दोश्रो पाठशालाको रुपमा बिधालय भएकाले बिधालयमा बालबालिकाको शैक्षिक सुधार गर्न बालमैत्री तथा लैंगिकमैत्री बातावरण दिनुपर्ने र बिधालयप्रतिको जवाफदेहिता तथा जिम्मेवारी बोध बिधारर्थी तथा बिधालयका शिक्षक कर्मचारीहरुमा गराउनु पर्ने र यसको नेतृत्व बिधालयस्तरबाट गर्नुपर्ने र विवाहको जोखिम कम गर्न पालिकाले बालविवाह न्युनिकरणका लागि निर्माण गरेको रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा बालविवाह न्यनिकरण हुने बताउनुभयो ।
