नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको विधेयकप्रति लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
आम कर्मचारीहरुको हितविपरित र संघीय तथा अन्य प्रदेशहरुले बनाएको कानूनभन्दा पनिपछि हटेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याएको भन्दै यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु बिरोधमा समेत उत्रिएका छन् ।
केहि दिनअघि कर्मचारीहरुको एउटा समुहले लुम्बिनी प्रदेश सभा अगाडि धर्ना समेत दिएको थियो । यसैबीच नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेले आइतबार नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा विधेयक-२०८० को विषयमा सरोकारवालाहरुबीच वृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।
प्रदेशको समग्र प्रशासन र आमकर्मचारीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने एवं उनीहरुको सेवा, सुविधा, शर्त र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा त्यसको मुख्य सरोकारवाला पक्ष कर्मचारी र तिनका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी नगराइनु र उनीहरुको राय सुझाव समेत नलिनु प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको संगठन बाँकेका अध्यक्ष देवीलाल चौलागाईंले बताउनुभयो ।
त्यसैले आम कर्मचारीहरुबीच छलफल गराई सबैबाट राय सुझाव संकलन गरी एउटा खाका तयार गरेर संशोधनका लागि सांसदहरुमार्फत संसदमा लैजान संगठनले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको संगठनका अध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सदस्य तथा प्रदेश सांसद रत्न बहादुर खत्रीलगायत प्रदेश सांसदहरुको सहभागिता समेत रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
