भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका बालबालिकाको सम्झनामा नेपालगञ्जमा दिप प्रज्वलन

नेपाललगञ्ज । अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा हालै जाजरकोट र रुकुमा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका बालबालिकाको सम्झनामा नेपालगञ्जमा दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।

मंसिर ४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका बालबालिकाहरुको सम्झनामा नेपालगञ्जको बीपी चोकमा सोमबार साँझ दिप प्रज्वलन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले जाजरकोट तथा रुकुममा गएको भूकम्पमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाहरुको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै दिप प्रज्वलन गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका अध्यक्ष बिरेन्द्र बहादुर शाहले बाल दिवसको अवसरमा बालबालिकालाई शुभकामना दिँदै भूकम्पबाट सृजित दुःखद अवस्थामा परेर दिंवगत बालबालिकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख मञ्जु पाण्डे, महिला बिकास अधिकृत पबित्रा पुरी, स्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेत, तेज वली, जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्रका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ, बाल क्लबका पदाधिकारी, बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको दिनलाई स्मरण गरी पक्षधर राष्ट्रले आजका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास, सहभागितालगायत विषय कार्यान्वयन गरी बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै आएको हो । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ का ४२ धारा सबै कार्यान्वयनमा छन् ।

यसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार कार्यान्वयन, जीवन, बचाउ र विकास, पहिचानको संरक्षण, बालबालिकाको विचार तथा भावनाको कदर, अभिभावकको दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम, बेचबिखन, ओसारपसार र अपहरण, बालमैत्री न्यायलगायतका व्यवस्था छन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालले २०४७ भदौ २९ गते उक्त महासन्धिलाई बिनाशर्त अनुमोदन गरी यसको सिद्धान्तअनुसार प्रतिबद्धता जनाएको थियो । महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नेपालले संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ ।

सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ ।

धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।