नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गैरकानुनी रुपमा आफूहरूलाई हटाएर अस्पताल विकास समितिमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कार्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन भएका थिए । तर त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन नियमावली) २०८० जारी गरेको थियो ।
सोही नियमावलीलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देशबाहिर रहेको अवस्थामा कार्तिक २३ गते बसेको कार्यबाहक मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्तरको बैठकले प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालमा अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त निर्णय खारेज गरी पाऊँ भन्दै हटाइएका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय विराज विष्ट र रूकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
रिट निवेदकहरूलाई पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो ।
रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरूलाई हटाएको भन्दै उक्त निर्णयको बदर गर्न माग गरेका छन् ।
कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पताल कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।
