काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको पेन्सन निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यही कुरा राखेको र उहाँहरूले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो ।
उहाँले योगदानमा आधारित पेन्सन निवृत्तिभरण कोषको २०८१ देखि मात्र लागू हुने हुँदा शिक्षकहरूलाई स्पष्ट हुने समेत आग्रह गर्नुभयो । साथै अध्यादेश आउनु अगाडिका शिक्षकहरू पेन्सनकै प्रावधानमा रहने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
हालै जारी भएको सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनेको छ ।
शिक्षकहरूले २०७५ देखिनै लागू गर्ने आशंकामा विरोध गरिरहेका छन् । तर सरकारले अध्यादेश जारी भएपछिको समयबाट मात्र नियम लागु हुने स्ष्ट पारेको छ ।
