काठमाण्डौं । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन,२०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत भएको थियो । उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो ।
सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको वर्तमान नागरिक सरकार र कानुन मामिला जानकार गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्नुभएका मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको चासो एवं सक्रियतासँगै नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा भोग्नुपरेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको उक्त दस्तावेज पुष २१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भए लगत्तै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी भएको छ ।
के-के छन् नयाँ व्यवस्था
विगतमा बाबु वा आमामध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा एक जना नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहिन भएकाको सन्तानले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भएतापनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर नयाँ व्यवस्था अनुसार बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभै नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सन्तानको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
यसरी नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातहरुको अतिरिक्त स्वघोषणालाई एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइएको छ भने त्यसको लागि आवश्यक ढाँचाको व्यवस्था पछिल्लो परिमार्जनले गरेको छ । त्यस्तै साविकमा वैवाहिक अङ्गीकृत बाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने गरेकोमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ ।
त्यस्तै साविकका कानूनी व्यवस्थाले समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषय र भिसा लिनुपर्ने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा निजलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपूर्व निजको नेपालको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समेटेको छ ।
