शिक्षा एक सार्वजनिक बस्तु हो । जस्को प्रयोग आम नागरिकहरुले गर्दा समेत पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । हामी नेपाली हुनुको गर्व यो अर्थमा छ की जहाँ भोटमा भोक पर्दा मदेशले अन्न पठाउने, मधेश जाडोले चिसिदा भोटले कम्मल पठाउने शिक्षा तथा मुल्य माध्यताबाट ओतप्रोत भएका हामी नेपाली नागरिकहरुले छिमेकीको घरमा धुवा नआउदा अर्को छिमेकोले खाना पुर्याउने संस्कार रसभ्यताको मिठो अभ्यास अंगालेर आफ्नै पहिचान र मौलिका सहितको शिक्षा आर्जन गर्दै आएकोमा शिक्षामा केही कोल्टो फेरेसंगै बीसौँ शताब्दीको परम्परागत र चक-डस्टरमा आधारित शिक्षण प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै २१ औँ शताब्दीको शिक्षा तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ । आजको विश्वव्यापी शिक्षा प्रणाली केवल सूचना दिने वा किताबी ज्ञान कण्ठ गराउने माध्यममा सीमित छैनस यो प्रविधिमैत्री,लचिलो र विद्यार्थी केन्द्रित दृष्टिकोणतर्फ मोडिइसकेको छ । यस सन्दर्भमा,विश्वमा उदाएका नवीन शैक्षिक प्रवृत्तिहरू (Trends) नेपालका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था,तिनका उपलब्धि, सीमा र आगामी कार्यदिशाबारे गहन विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
१. विश्वव्यापी नवीन शैक्षिक प्रवृत्तिहरू (Global Educational Trends) अहिलेको विश्व शिक्षामा मुख्य रूपमा देहायका नवीन प्रवृत्तिहरू हावी छन् :
* एआई र अनुकूलन योग्य सिकाइ (AI-Driven & Adaptive Learning): आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता र गति अनुसार वैयक्तिक (Personalized) सिकाइ उपलब्ध गराउनु।
* आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking): घोकन्ते विद्याको साटो समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक क्षमता र तर्क शक्तिको विकास ।
* गेमिफिकेसन र इमर्सिभ प्रविधि (AR/VR): अग्मेन्टेड र भर्चुअल रियालिटी मार्फत अमूर्त विषयवस्तुलाई दृश्य र प्रत्यक्ष अनुभवमा ढालेर पढाउनु ।
* माइक्रो-क्रेडिसियल्स (Micro-Credentials): वर्षौँ लगाइने परम्परागत डिग्रीको सट्टा रोजगारीको बजारमा तत्काल आवश्यक पर्ने विशिष्ट सीपका छोटा र लचिलो पाठ्यक्रम ।
* परियोजना-आधारित सिकाइ (Project-Based Learning): सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न वास्तविक जीवनका समस्यामा आधारित खोजमूलक काममा विद्यार्थीलाई लगाउनु।
* सामाजिक-संवेगात्मक सिकाइ (Social-Emotional Learning – SEL): बौद्धिक विकासका साथै विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, तनाव व्यवस्थापन र आत्म-अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनु।
* हाइब्रिड सिकाइ (Hybrid Delivery): भौतिक र अनलाइन माध्यमको समिश्रणबाट जुनसुकै स्थानबाट लचिलो रूपमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु।
२. नेपालका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूले पूरा गरेका कुराहरू (उपलब्धिहरू)
नेपालको वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी ढाँचाले विश्वव्यापी आधुनिक प्रवृत्तिहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कागजी एवं नीतिगत रूपमा आत्मसात् गर्ने सकारात्मक प्रयास गरेको छ:
* संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सुनिश्चिततास् नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लागू भई अधिकारमुखी शिक्षाको कानुनी जग बसेको छ।
* स्थानीय अधिकार र व्यवस्थापनस् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेर घरदैलोमै शैक्षिक प्रशासन र स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ।
* रणनीतिक तथा राष्ट्रिय लक्ष्यसँग सामञ्जस्यतास् दिगो विकास लक्ष्य (SDG 4: 2015–2030) को समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोच २१०० को ‘समुन्नत र प्रविधियुक्त नेपाल’को परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले जीवनोपयोगी सीप, डिजिटल साक्षरता र समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
* प्रविधि र संस्थागत सुशासनको सुरुवातस् सदाचार नीति २०८३ ले शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार प्रवर्धनको ढाँचा तोकेको छ भने शिक्षा नियमावली २०५९ र पछिल्ला व्यवस्थापन नीतिहरूले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) को प्रयोगलाई अनिवार्य गरी शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाएका छन्।
* प्रयोगात्मक र परियोजना सिकाइस् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अनुसार कक्षा ९–१२ मा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक/प्रयोगात्मक मूल्यांकन र स्थानीय विषयमा परियोजना कार्य (Project Work) समावेश गरिएको छ।
३. चुनौतीहरू
नीति र सिद्धान्तमा प्रगति देखिए तापनि कार्यान्वयनको धरातलमा गम्भीर चुनौती र पृथकताहरू कायम छन् :
* ऐनहरूबीचको दोहोरोपन र बाझिनु: संविधानले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए तापनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ अझै विस्थापित हुन सकेका छैनन्। नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन र अन्योलता छ।
* डिजिटल र पूर्वाधार सम्बन्धी खाडल: दिगो विकास लक्ष्य र २१०० को सोचले डिजिटल साक्षरताको कुरा गरे तापनि दुर्गमका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत कम्प्युटर, इन्टरनेट र नियमित विद्युतको पहुँच छैन। यसले गर्दा शहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच ‘डिजिटल विभाजन’ सिर्जना भएको छ।
* परीक्षामुखी र घोकन्ते परिपाटी कायम रहनु: नीतिले आलोचनात्मक सोच र परियोजना सिकाइ भने पनि SEE र कक्षा १२ को नतिजा अझै पनि कण्ठ गरिएका उत्तर र सैद्धान्तिक परीक्षाकै आधारमा निर्धारण हुन्छ।
* सुशासन र साधन-स्रोतको अभाव: अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र सदाचार नीति कागजमा सीमित जस्तै छन्। बजेटको ठूलो हिस्सा (९०% भन्दा बढी) शिक्षक-कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुने हुँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, प्रविधि जडान र प्रयोगशाला निर्माणका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुट्न सकेको छैन।
* लचिलोपन (Flexibility) को कमी: साधारण र प्राविधिक शिक्षा (CTEVT) बीच सहज ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ (Credit Transfer) को सुविधा नहुँदा विद्यार्थीहरूले आधुनिक ‘माइक्रो-क्रेडिसियल्स’को लाभ लिन सकेका छैनन्।
४. अब सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न के गर्ने ? (भावी कार्यदिशा)
अबका दिनमा नीतिगत अन्योलता अन्त गर्दै विश्वव्यापी नवीन प्रवृत्तिहरूसँग नेपाली शिक्षालाई जोड्न देहायका कदमहरू चाल्नु अपरिहार्य छ:
* सङ्घीय शिक्षा ऐनको तत्काल जारी र ऐनहरूको सामञ्जस्यता: संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप तत्काल नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याई शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्ने र तीनै तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट पार्ने।
* डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र प्रविधि पहुँच: प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर ल्याब र डिजिटल सिकाइ सामग्री पुर्याई एआई र प्रविधिमा आधारित सिकाइको न्यूनतम आधार तयार गर्ने।
* मूल्यांकन प्रणालीमा समसामयिक सुधार: केवल सैद्धान्तिक परीक्षामा आधारित मूल्यांकनलाई विस्थापित गरी ५०% सम्म continuous assessment, प्रोजेक्ट वर्क, र समस्या समाधान क्षमता (Problem Solving Skills) मा आधारित व्यावहारिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने । जहाँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेका सुशासनका १०० बुदा अन्तर्गत कक्षा ४ र ५को परिक्षा समेत आन्तरिक गर्ने नीतको अबलम्न गरिएको छ।
* शिक्षकको प्रविधिमैत्री प्रमाणीकरण र तालिम: शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण विधि, IEMIS को प्रभावकारी प्रयोग र ICT आधारित अध्यापनमा पोख्त बनाउन निरन्तर सघन तालिम सञ्चालन गर्ने।
* सदाचार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने: सदाचार नीति २०८३ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्दै विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, शिक्षकको नियमितता र स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्ने।
* लचिलो र रोजगारमूलक पाठ्यक्रम: साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाबीच सजिलै आउजाउ गर्न सकिने गरी क्रेडिट बैंकिङ (Credit Banking System) र साना सीपमूलक (Micro-credentials) कोर्सहरूलाई औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिने ।
निष्कर्ष
नेपालको शैक्षिक नीति, संविधान र कानुनी ढाँचाले विश्वव्यापी आधुनिक प्रवृत्तिहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गर्ने सकारात्मक प्रयास गरेको छ। तर, सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी, प्रविधिमा समतामूलक पहुँच नहुनु र परम्परागत परीक्षा प्रणालीका कारण नीति र व्यवहारबीच ठूलो खाडल छ।
अहिलेको आवश्यकता कागजी ऐन, नियमावली तथा नीति थप्नु मात्र होइन, भएका ऐन(नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु, विद्यालय तहसम्म प्रविधिको पूर्वाधार पुर्याउनु, र परीक्षा प्रणालीलाई साँचो अर्थमा क्षमता मापन गर्ने माध्यम बनाउनु तथा वर्तमान AI र प्रविधिको सही र औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । तब मात्र हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवाहमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछन् ।
(लेखक: शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटमा प्रमुख शिक्षा अधिकृत (आठौँ) तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)
