राप्ती सोनारी । नदी तथा खोलामा बढेको अबैध उत्खनन् रोक्न सक्रियता देखाएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले बिहीबारदेखी स्थलगत रुपमा अनुगमन सुरु गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारु, ९ वटै वडाका वडाअध्यक्षसहित १७ जना कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, लेखा अधिकृत गौरवकुमाार लामिछाने तथा अन्य कर्मचारी, प्राविधिक, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
गाउँकार्यपालिका (बोर्ड) बैठकले हालै अबैध उत्खनन् रोक्ने निर्णय गर्दै घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गर्ने र प्राविधिक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतको रोहवरमा गाउँपालिका भरका सबै घाटगद्दी नापजाँच गरी एकिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थलगत अनुगमनको पहिलो दिन बिहीबार उक्त टोलीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न स्थानमा पुगी घाटगद्दी गरेर राखिएका नदीजन्य सामाग्री नापजाँच गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले नदीजन्य पदार्थको ब्यवस्थापन यसअघि गाउँपालिकाले गर्न नसकेपनि अहिले आफुहरु आइसकेपछि अबैध रुपमा सञ्चालन भएका नदीजन्य पदार्थमा आधारित जुनसुकै उद्योगको नियमन कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर हामीले नियमन गरेका छौं, त्यो कार्यविधी अन्र्तगत नआउने कुनैपनि ब्यवसायीलाई असार मसान्त सम्म राजश्व बुझाउन समय दिएका छौं,’ पौडेलले भन्नुभयो ‘अबैध रुपले खोला नालामा थुपारिएका नदीजन्य पदार्थलाई असारसम्म स्टक प्रमाणित गर्नुपर्यो, त्यसको लागि गाउँपालिकाको कार्यालय, वडापालिकाको कार्यालयमा राजश्व तिर्ने र हामीले त्यसको निरीक्षण गरेका छौं, परिमाण निकालेका छौं ।’
ब्यवसायीले त्यसो गर्न नसकेमा आगामी साउन १ गतेदेखी ति सबै नदीजन्य सामाग्री गाउँपालिकाको नियन्त्रणमा हुने अध्यक्ष पौडेले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले नै ति सामाग्रीलाई उपभोग र प्रयोगमा ल्याउने उहाँको भनाई छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीका अनुसार क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियम कानुन अनुसारका आवश्यक कागजात माग गर्ने र त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामाग्रीको मात्रा नाँपजाँच गरी सो को खरिद वा संकलनका स्रोतको एकिन गर्ने गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांस क्रसर उद्योग नियम विपरित चलेको पाइएको पनि डाँगीले जानकारी दिनुभयो । कतिपय उद्योगलाई आफ्ना कागजात सहित ७ दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ ।
अब्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो स्टक माललाई नियम अनुसारको पुरानो स्टक मालबस्तुको उचित ब्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धि कार्यविधी २०७५ बमोजिम राजस्व रकम गाउँ कार्यपालिकामा बुझाउनुपर्ने गाउँपालिकाको निर्देशन छ ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार उक्त मालबस्तु २०७९ सालको असार मसान्तसम्म सम्बन्धित घाट गद्दिकर्ताले अनिवार्य रुपमा उठाई सक्नुपर्नेछ, अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण माल २०७९ साउन १ गतेदेखी गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर सो माल सामान सिज गर्नेछ ।
गाउँपालिकाले नदी तथा खोला ब्यवस्थापनको काम गर्दा केही चुनौती रहेपनि त्यसलाई गाउँपालिकाको सिंगो कार्यपालिकाले सामना गर्ने अध्यक्ष पौडेल बताउनुभयो ।
‘निश्चित रुपले चुनौतीहरु छन्, हामीले हाम्रो भुमिकालाई पारदर्शी गर्ने हो, हामीले सबै पक्षसँग सहयोग माग्ने हो, सुरक्षाकर्मी, सरोकारवाला निकाय, पत्रकारसँग सहयोग मागेका छौं,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘यसमा तथ्य, सत्य कुरालाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो, समृद्ध राप्ती सोनारी बनाउनका लागि हामीले राजश्व उठाउन सकेका छैनौं, अमुख ब्यक्तिले पहुँचवालाको भरमा पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ती दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’
अबैध उत्खननमा जो संलग्न हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई बाहिर ल्याउने बताउनुभयो । ‘जो जो संलग्न हुन्छन, तिनलाई बाहिर ल्याउनेछौं, यो राज्यको सम्पत्ती दोहन छ, दुई चार जना ब्यवसायी मात्र आर्थिक रुपले सम्पन्न र सबल बन्न पाइदैन,’ पौडेलले भन्नुभयो ।
नदी तथा खोला ब्यवस्थापनका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को वडापालिकाले प्रारम्भिक बैठकबाट नै निर्णय गरेर सबैलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘नदी तथा खोलामा ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि क्रसर उद्योगमा पहाड जत्रो थुप्रो लाग्दा हाम्रो मन पोलिरहेको थियो, वडाको प्रारम्भिक बैठकबाटै खोला नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्यौं र बोद्धार्थको रुपमा प्रहरी, वन लगायत सबै निकायलाई दियौं,’ खरेलले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकाको प्रारम्भिक बैठकमा पनि यो कुरा चल्यो, त्यसपछि दोस्रो बैठकबाट निर्णय गरेर हामीहरु कडाईका साथ प्रस्तुत भएका हौं ।’
गाउँपालिकाले निर्णय गरेकै दिन दुई वटा जेसिबीलाई नदीबाटै नियन्त्रणमा लिन सफल भएको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘हामी जनप्रतिनिधी हौं, हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ, हामी रहँदा सम्म गाउँपालिका र वडामा सुशासन कायम गर्छौ,’ खरेलले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकाका समग्र जनप्रतिनिधीले यसलाई साझा अभियानका रुपमा अगाडी बढाएका छन् । उक्त अभियानमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ९ वटै वडाका वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारी एक ढिक्का देखिन्छन् ।
उनीहरुको यो सक्रियताले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी, खोलाको दिर्घकालिन रुपले ब्यवस्थापन हुने र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत ह्वात्तै बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले थालेको अभियानप्रति राप्ती सोनारीका स्थानीय बासिन्दाले प्रशंसा समेत गर्न थालेका छन् ।
