नेपालगञ्ज । यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार प्राप्तीको संघर्ष अझै नसकिएको एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
नेपालगञ्जमा बुधबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले राज्यको नीति परिवर्तन नभएको हुँदा अधिकार प्राप्तीको संघर्ष अझै नसकिएको बताएका हुन ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि विद्यमान अवस्थाबारे अन्तरक्रियामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित नसमेटिने, लैंङ्गिक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सहजै पाउन कठिन हुने, विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्धका कानुनमा नसमेटिँदा राज्यको सेवा सुविधा र न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको पश्चिम तारा नेपालकी कार्यक्रम संमयोजक परिना चौधरीले बताउनुभयो ।
‘कति जोडीहरू हिंसाको पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् । कानुनको अभावले न्याय पाउँदैनन्, पीडकलाई सजायको भागेदार बनाउन सकिँदैन,’ यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा काम गर्ने नौलो सिर्जना नेपालका उपाध्यक्ष शिला गुरुङले भन्नुभयो, ‘राज्यका अवसरमा विभेद् भइरहँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र र विधानहरूमा समेटेर जान पनि कन्जुसाइँ गरे ।’
उपसचिव भरतराज शर्माले भने हालै घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत् सरकारले यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई समेटेको बताउनुभयो । जुन सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ थियो । तर अझै पनि सरकारसँग यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक छैन । हामी त्यसको व्यवस्थापनको प्रयासमा छौँ,’ शर्माले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्की, सिबिन नेपालका शिद्धराज पनेरु, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख शोभा शाह लगायतले यौनिक तथा लैंङ्गिक सवालमा काम गर्नेहरूबीच एकता कायम गरी विद्यमान सोच विस्थापित गर्नुपर्ने साथै राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यापालिका सदस्यहरु, यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक र सो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेपालगञ्जकी महिला बिकास अधिकृत आशा शाहीले संचालन गर्नुभएको थियो ।
