नेपालगन्ज । अर्थ मन्त्रालयको असमान तलबमान निर्धारणप्रति कर्मचारीहरूले बिराेध जनाएका छन् ।
चालु आ.व.को बजेटबाट सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलबमा एकमुष्ट १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेकोमा मिति २०७९ साउन १५ गतेको संसदको “उद्योग, तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित” समितिको मर्यादाक्रम अनुसार तलब निर्धारण गर्न दिएको निर्देशनको गलत र अधिकृतस्तर भन्दा माथिको कर्मचारीको मात्र हित हुनेगरी अत्यन्त विवेद र अन्यायपूर्ण तरिकाबाट मिति २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि अर्थ मन्त्रालयले हालै तलबमानमा अधिकृतस्तर भन्दा माथिको (राजपत्रांकित) कर्मचारीको २४ प्रतिशत सम्म बढाउने र सो भन्दा मुनिका (राजपत्र अनंकित) कर्मचारीको १५ प्रतिशत कायम गर्ने अत्यन्त विभेदकारी एवं अन्यायपूर्ण निर्णयको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, बाँके घोर भर्त्सना गर्दै विरोध जनाएको छ ।
त्यसैगरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत सातौँ कर्मचारीको भन्दा संघीय सेवामा रहेका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तलबमान बढी कायम गर्न खोजिएको र संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका अधिकृत छैटौंको मर्यादा र तलबमान समेतमा विभेद गरेकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित बनाउने कार्य सरकारले गरेको संगठनकाे दाबी छ ।
राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कार्मचारीहरु सेवा, सुविधा र अवसरमा ठुलो विभेद गर्दै आइरहेको सरकारले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गरिएको भनिएपनि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको भन्दा सवारी चालकको झन्डै ६,८३१/- रुपैयाँ बढी निर्धारण गरेर राजपत्र अनंकित ना.सु. वा सो सरहका भन्दा मुनिका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको हुर्मत लिने र मानमर्दन गर्ने काम सरकारले गरेको निजामती कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष देवीलाल चाैलागाईले बताउनुभयो ।
सरकारका तर्फबाट राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु माथि निरन्तर विवेद र अन्यायपूर्ण व्यवहार हुँदै आइरहेको र पछिल्लो पटक तलबमानमा समेत विवेद र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको प्रति हजारौंको संख्यामा सरकारको आधारभूत तहमा रहेर काम गरिरहेका इमान्दार राष्ट्रसेवकहरुलाई दुखित मात्र होइन उत्तेजित र आन्दोलित बनाउने काम सरकारले गरेको संगठनले जारी गरेकाे बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनले देशभरका कर्मचारीहरुलाई विरोधमा उत्रन र आन्दोलनमा जान बाध्य नपार्न सरकारलाई हामी हार्दिकता पुर्वक आग्रह गरेकाे छ । विवेकको प्रयोग नगरी, बिना सुझबुझ, मनपरी ढंगबाट आएको यसखालको अत्यन्त अन्याय र विभेदकारी प्रस्तावलाई तत्काल सुधार नगरी शक्ति र उन्मादको भरमा जबर्जस्ती प्रस्तावलाई अघि बढाइएमा देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना हुने र सेवा प्रवाह समेत अवरुद्ध हुन जाने भएकोले समयमै पुनर्विचार गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेले अनुराेध गरेकाे छ ।
