मेरो प्रश्न : कानून सबैलाई बराबर होइन र स्थानीय सरकार !

मेरो भोगाई : कुरा शनिबार बिहान को हो । मेरो घरको अगाडीको भागलाई घराउँदै (अगाडीको भागमा पर्खालले घेर्न लाको) थिए । त्यतिबेला एक्कासी नगर प्रहरीको एक टोलीलाई मैले हेरे ।

मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको थियो, आज शनिबार, नगर प्रहरी के गर्दै छ ? के गल्ली गल्लीका समस्या शनिबार समाधान गर्न आएका हो त ?

मेरो मनमा प्रश्नहरु खेलिरहेकै समयभित्र उक्त नगर प्रहरीको टोली मेरो घर अगाडी आएर रोकियो र सोध्यो “यो घरको मालिक कहाँ हुनुहुन्छ बाहिर आउनुस ?” अनि नगर प्रहरीकै टिमभित्रको एक जनाले भन्नुभयो, “तपाईहरुले पर्खाल सरकारी बाटोमा बनाई राख्नु भएको हुँदा नगरपालिकाले निर्माण काम रोक्का गरेको छ । तपाईको निर्माण बिरुद्ध उजूरी परेको पनि परेको छ ।”

मेरो मुखबाट प्रश्न निस्कि हाल्यो “कसले उजूरी दिनुभएको हो त ?” प्रहरीले भन्यो “उहाँको नाम हामीले भन्न सक्दैनौ, अहिले यो काम रोकदिनु पर्यो, अन्यथा कारबाहीमा पर्नु हुन्छ ।”

उहाँहरुको अनुरोधपछि हामीले काम रोक्यौं । तर मेरो मनमा फेरि जिज्ञासा भयो, करिब २५ वर्षसम्म यो ठाउँमा कसैले भनेका छैन्न् कि यो ठाउँ सरकारी हो भनेर । अर्को प्रश्न मेरो घरसंगै जोडिएका घरपनि त्यतिकै अगाडी (लेबलमा) बनेका छन् तर कसैले मुद्दा (उजूरी) हालेका छैन्न र कहिल्यै त्यहाँ आएर नगर प्रहरीले यो सरकारी जग्गा हो भनेर पनि भनेको छैन् तर मेरो घरमा आएर भन्यो किन ?

बजारका अन्य ठाउँ फुटपात लगायतका ठाउँहरुमा थुप्रै व्यक्तिहरुले अबैध कब्जा गरेका छन् तर उनीहरुलाई कुनै कानून लागु भएको छैन् । त्यस्तै नगरपालिकामा आम जनताको कामको सुनुवाई हुँदैन् तर मेरो बिरुद्धको उजूरी शनिबारका दिन कसरी सुनियो वा सुनुवाई गरियो ? के नगरपालिकाले साँच्चिकै जसको पहुँच माथिसम्म छ, जो संग पैसा छ उसैको मात्र सुन्ने हो ?

उपमहागरपालिकालाई मेरो प्रश्न : कि साँच्चिकै उपमहानगरपालिकाले काम गरेकै हो ? कि घुस खाएको कामलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको हो ? मेयर, उपमेयरले दिनुपर्छ र सम्बन्धित निकायले समेत यसको जवाफ दिनुपर्यो ?