नेपालगञ्ज । नेपालको संबिधान-२०७२ ले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक बनेको औल्याइएको छ । संबिधानले नेपाली भएको नाता खुल्ने सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक रहेको अधिवक्ताहरुले औल्याएका छन ।
मंगलबार नेपालगञ्जमा भएको नागरिकको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संचारकर्मीहरुसंग भएको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुको कारण कानून रहेको दर्शाएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबिधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख गरेपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र सो कुरा नागरिकको अधिकार भएको भन्दै संबिधानमा उल्लेख गरिएको तर नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । बिभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल बल्ल नागरिकता पाएको तर नेपालीको पहिचान पत्रका रुपमा रहेको नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर दिइने पत्रले नागरिक सामान्य नागरिक भन्दा फरक (शंशकित ) हुनुपर्ने अवस्थाको समेत सृजना गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएपछि अदालतमा परेको रिटउपर फैसला भएर नागरिकता पाएकाहरुमा अदालतको आदेश भनेर लेखिने कार्यलाई सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक (शंशकित) भएको भन्ने भावना जागृत हुने अवस्था बनाएको छ ।’
संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस,’ अधिवक्ता तिवारीले भन्नुभयो, ‘तर यहाँ ठिक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठिक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’
महिला कानून र बिकास मंचले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं-२ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ लगायत नेपालगञ्जका संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
