नेपालगञ्ज । गैर सरकारी संस्थाहरुले राज्यका लागि गरिरहेको योगदानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागि बाँके बर्दियाका गैससकर्मीहरुले सरकारले जसरी गैसस संचालनका लागि गम्भीर हुनुपर्ने सो अनुसार हुन नसकेको बताएका हुन् ।
नागरिक संघ सस्था तथा सरोकारवाला निकायबीच नेपालगञ्जमा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय नीतिमाथि छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यले गैससलाई सौतेनी व्यवहार गरिरहेको भन्दै यसतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गैससका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य शंकर प्रसाद शर्मा न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदी, पुर्व मन्त्रीहरू लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू दुर्गा प्रसाद चौधरी, कृष्णा के.सि, भण्डारी लाल यादवको बिशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरुले सरकारले संघसंस्थाले राज्यप्रति गरेको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा के कस्तो खालका व्यवस्थाहरु हुनुपर्ने सोको लागि पहल गर्ने बताए । गैससलाई दिगो बनाउनका लागि राज्यबाट बिनियोजन हुने बजेटमा पनि सहभागिता हुन पाउनका लागि सहज वातावरण निर्माणका लागि समेत पहल गर्ने बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाल बहादुर गुरूङ्ग, गैर सरकारी संस्था महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष जितराम लामा, महासंघ केन्द्रीय महासचिव अर्जुन भट्टराई, केन्द्रीय सचिव गोबिन्द शाही, केन्द्रीय सदस्य धर्मलाल रोकाय, नमस्कार शाह र विष्णु देवी रावत, बर्दीया जिल्ला अध्यक्ष प्रिजम चौधरी, उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं नागरिक समाज अगुवा कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिल बहादुर परियारको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा दलितको सवालमा दिल बहादुर परियार, मुस्लिम महिलाको सवालमा मैमुना सिद्दीकी, अपाङ्गताको सवालमा टेकराज जैसी, युवाको सवालमा हेम राज भट्ट, लागू औषधको सवालमा दिपेन्द्र जोशी, पिछडा, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिलाको सवालमा प्रिज्मा सिंह थारू, असाहय बालवालिकाको सवालमा तारा वलि, अपाङ्गताको सवालमा मान बहादुर थापा, सामाजिक संजाल प्रयोग र अभियानको सवालमा शिवलाल पाण्डे, गैर सरकारी संस्था महासंघको संस्था संचालनको सवालमा कृष्ण जंग शाहले बिचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय सदस्य नमस्कार शाहले गैससको अवस्था तथा राज्यको भूमिकाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
