काठमाण्डौं । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरूद्ध राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको, तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्दैछ । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो ।
