नेपालगञ्ज । आफ्ना मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरिए ईरिक्साको संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न भएको छ । ईरिक्साको समस्या समाधानका लागि संघर्ष समितिले केही दिनअघि आफ्ना मागहरु प्रशासनमा बुझाएको थियो ।
गरिब तथा दैनिक परिश्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुमाथि भइरहेको अन्यायका बिरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । इरिक्सा संचालन तथा व्यवस्थापनमा सहज बनाउन लागि पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको संघर्ष समितिको आरोप छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अन्य कहिँ नभएको कानून लादेको भन्दै संघर्ष समितिले बिरोध गरेको हो । इरिक्सा चालकहरुको हितमा पनि सोच्नुपर्ने भन्दै आफ्ना मागहरु धेरै सानो भएपनि स्थानीय सरकारद्धारा वेवास्ता गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रियाज अहमद शेषले बताउनुभयो ।
‘नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई बारम्बार हामीले आफ्ना केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं,’ अध्यक्ष शेषले भन्नुभयो, ‘तर उहाँहरुले हाम्रो दैनिकीका बारेमा केही बिचार नगरेको देखियो, हामी पनि बाँच्न चाहन्छौं, सबैलाई सहज हुने पो निर्णय गर्नपर्छ, सकिँदै नसकिने निर्णय गर्न हुँदैन ।’ उपमहानगरले कहिँ नभएको कानून लाद्नुको पछाडी बिचौलियालाई खेल्न दिने रहेको अध्यक्ष शेषले आरोप लगाउनुभयो ।
‘एक वर्ष अघि उपमहानगरपालिकाले महिनौदिन लगाएर अबैध भनेर नियन्त्रणमा लिएको थियो,’ अध्यक्ष शेषले भन्नुभयो, ‘तर नियन्त्रणमा लिइएको ति रिक्साहरु कहाँ गए ? बिचौलियाको प्रयोग गरेर अबैध भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिहरुलाई बाध्य बनाएर कसैसँग २०, कसैसँग १५ हजार लिएर सबै वैध बनाइएयो ।’
अहिले पनि इरिक्सा नविकरणको नाममा कसैसँग दुई हजार, दुई हजार पाँच र तीन हजार लिएर नविकरण गर्ने गरिएको कुरा आएको संघर्ष समितिको आरोप लगाएको छ । संघर्ष समितिले यी यस्ता समाधान होस भनेर बुझाइएको आफ्ना मागको सुनुवाई नगरिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।
‘आफुहरु पनि सहज तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न चाहन्छौं, स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय पनि मान्न तयार छौं,’ अध्यक्ष शेषले भन्नुभयो, ‘तर हामीलाई मार्ने नभएर बाँच्ने निर्णय गर्नुपर्यो, नविकरण दर्ता भन्ने कुरा एकद्धारा प्रणालीबाट होस भन्ने चाहन्छौं ।’
इरिक्सा सय, दुई सय किलोमिटर जान नसक्ने, पहाडमा जान नसक्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा चल्ने यो साधानको एक ठाँउमा मात्रै दर्ता निवकरण हुनुपर्ने संघर्ष समितिको भनाई छ । तर त्यसो नभएर यातायत कार्यालयमा पनि बिचौलिया पाल्ने योजना अन्तर्गत दर्ता गराउनुपर्ने र स्थानीय पालिकामा पनि नविकरण गर्नुपर्ने कार्य रोक्नुपने आफुहरुले भन्दै आएको अध्यक्ष शेषले भन्नुभयो ।
‘इरिक्सा यातायातको सम्पत्ति नै हैन,’ अध्यक्ष शेषले भन्नुभयो, ‘किनभने न यसमा इन्जिन छ, न डिजेल, पेट्रोलको आवश्यकता छ । नत सिएनजि ग्याँसको आवश्यकता नै हुन्छ, यो त केवल हिँजोका दिनमा प्याडलको ठाउँमा व्याट्रीको व्यवस्थापन मात्र गरिएको साधान हो ।’
यसलाई यातायातमा दर्ता हुन बाध्य परिए, प्रदेश र केन्द्रमा पुगेर घेराउसम्मका आन्दोलन गर्न आफुहरु गर्न तयार रहेको संघर्ष समितिको भनाई छ । साथै स्थानीय सरकारले वर्षमा एक पटक छोटो अवधी दिएर नविकरणको समय दिनु गलत भएको समितिले भन्दै आएको छ ।
यो इरिक्सा नितान्त व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले जतिबेला पनि बेच्न पाउनुपर्ने र नामसारी गर्न पाउनुपर्ने व्यक्तिको अधिकार हो, त्यसकारण वर्ष दुई चार दिन तोकेर नविकरणको समय तोक्नु इरिक्सा चालकहरुलाई गाह्रो बनाउने उद्देश्य मात्र रहेको समितिको दावी छ ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार तिर्थराम बर्माले इरिक्सा चालक पनि मानव नै भएकाले स्थानीय सरकारले मानव हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तै इरिक्साका थुपै्र समस्या रहेकाले स्थानीय सरकार यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गरेर चालकहरुको समस्या बुझेर कार्य गर्न समितिकी उपाध्यक्ष अम्बिका शाहीको अनुरोध छ ।
समितिले इरिक्साको नविकरण तथा नामसारीको कार्य कुनै निश्चित समयभित्र मात्रै नभएर सधै जुनसुकै बेला हुनुपर्ने र जमुनाहालगायत उपमहानगरपालिकाभित्र निःशुल्क पार्किङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । समिति बाध्य भएर शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना समस्याहरु सार्वजनिक गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले इरिक्सा दर्ताको हजार र नविकरणबापत पाँच सय लिँदै आएको छ ।
