सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम तीन वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
केही दिनअगाडि बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयमा रकम पठाउने निर्णय गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेसागत सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने हुन सकेको थिएन ।
केन्द्रमा भइरहने राजनीतिक फेरबदलको प्रभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । तर, मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा त्यो रकम फ्रिज भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार, शैक्षिक सामग्रीसहितको बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको पेसागत विकासमा सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याएर सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनााउन गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ को प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । जसका लागि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यता गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी रकम पठाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको लामो समय भई सक्दासमेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विभिन्न प्राविधिक कारण देखाईएको थियो ।
