नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह संचालक समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले जामा मस्जिदको विधानको दफा १६ बमोजिम तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मिति २०८१ माघ २८ को पत्र बमोजिम कार्य समिति साधारण सभाबाट गठन भएको भन्न मिल्ने नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
इजलासले प्रथम दृष्टि उक्त कार्यसमितिको गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको देखिंदा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले काम कार्य नगर्न र गर्न नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
२०८१ माघ १० गते मस्जिदका पुर्व अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, निर्वाचन समिति सदस्य र असन्तुष्ट पक्षहरुको बिचमा बसेको बैठकले रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्य न्यायोचित नभएको भन्दै मो.सहिद मनिहार सिद्दीकीले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनि दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै इजलासले साधारण सभाबाट अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मो.अययुब सिद्दीकीको अध्यक्षतामा २०८१ माघ २४ मा गठित तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने आदेश दिएको छ ।
इजलासले तदर्थ समिति मार्फत मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह संचालक समितिको साधारण सभाबाट अबिलम्ब गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको भनेको छ ।
