नेपालगन्ज । भारतीय कालोबजारीलाई रोक्न नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघमा आबद्ध श्रमजिविहरुको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा विगत केही समयदेखि बाँकेका स्थानीय पालिकाभित्र रहेका सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र निजी विद्यालय तथा कलेजहरूको पोशाक निश्चित तोकिएको ठाउँमा गोप्य सम्झौता एवं कमिशनको कारणले सिंडिकेट प्रणालीमा भएको हुँदा सम्पुर्ण सिलाई व्यवसायीहरू धरासायी भई बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त प्रणालिलाई अन्त्य गर्न पहल गरिदिन माग गरिएको छ ।
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १४ बुँदे माग राखेको छ । जस अनुसार विद्यालय तथा क्याम्पसका पोशाक (ड्रेस) सिलाउनको लागी गोप्य सम्झौता अर्थात टेन्डरको अन्त्य हुनु पर्ने । यसरी सिलाईको गुणस्तरमा कमी आएकोले उपभोक्तालाई ठगिबाट जोगाउन पनि टेण्डरको अन्त्य हुनु पर्ने ।, विद्यालय तथा कलेजले प्रत्येक वर्ष पोशाकको रङ्ग परिवर्तन गरिरहने हुँदा पोशाक ( ड्रेस) को नमुना सबैले देख्ने गरी सुचना पाटीमा राखिनुपर्ने, ड्रेस परिवर्तन गर्नु परेमा बार्षिक अन्तिम परिक्षा अगावै सुचना पाटीमा अभिभावक, विद्यार्थीले देख्ने गरि नमुना राखुपर्ने साथै इच्छुक व्यवसायीलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने लगायतका माग छन् ।
सो ज्ञापन पत्र नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष कल्पना पुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीलाई बुझाउनुभएको थियो । यसका साथै संघले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकामासमेत मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
