काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको बेवसाइटमा ‘माग बमोजिम नहुने’ उल्लेख गरेको छ । लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनसकेको थिएन ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । लामिछानेले बिगो बमोजिमको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका थिए । ‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।
