नेपालगञ्ज । सत्य तथा न्याय परिपुरुणको माग गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
द्वन्द्व पीडितको न्यायप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्न र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्ब माग गर्दै आइतबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
पटक–पटक थपिदै आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिएको व्यक्तिको छानबीन आयोगको समय सकिएको छ । ६ वर्षदेखि थप्दै–थप्दै आयोगको समय बढाए पनि पिडितमुखि बन्न सकेको छैन ।
फेरि पनि आयोगको समय थप्ने तयारी रहेको शन्दर्भमा आयोगले पिडितमुखि कार्य गर्ने भए मात्र समय थप्न पिडितहरुको माग छ । आयोगले ६ वर्षको अवधीमा पिडितमुखि कुनै कार्यक्रम गर्न नसकेको द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय संजालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताउनुभयो ।
गतवर्ष पनि एक वर्षका लागि आयोगको समय थपिएको थियो । तर कोरोना कहर नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण कुनै प्रकारको कार्यक्रम हुन सकेको छैन । पटक–पटक थपिँदै आयोगको समय बढाएर मात्र कर्मचारीहरुको तलब पकाए पनि औषधी खान नपाएका, चुलो नबलेका पिडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
“पछिल्लो समय थपिएका आयोगका आयुक्तको मुखै हेर्न नपाएर समय सकिएको छ,” संजालकी कोषाध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, “आयोग पिडितमुखि बनेको खै ?”
न्यायका लागि आइतबार देशभरका १४३ संस्थाहरुले एकै पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् भने बाँकेमा द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय संजाल तथा द्धन्द्ध पिडित साँझा चौतारी र न्यायका लागि द्धन्द्ध पिडित समाजले प्रजिअ गेलाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
