खजुरा । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाई सोमबार सम्पन्न गरिएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहनुका साथै सरोकारवाला निकायलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाह बारे प्रश्न र जिज्ञासा राखेका छन् ।
खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकाका विषयगत शाखाले गरेको प्रगति, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेसंगै सहभागीले सडक, खानेपानी, बजेट परिचालन, सेवा प्रवाह, गाउँपालिका नजिक पर्यटकीय तलाउ, स्वास्थ्य चौकीमा औसधि, सरकारी सवारी कार्यालय समयपछि संचालन, कालोपत्रे स्तरीय भएन लगायतका प्रश्नहरु राखेका थिए ।
उनीहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गाउँपालिका प्रमुख कक्षपतिले समृद्ध खजुराको सपना बोकेको त्यसका आधार तय गरेर अगाडि बढेको तर ५ वर्षभित्र समृद्ध नहुने त्यसका लागि १५ वर्षे योजना रहेको जानकारी दिन’भयो । उहाँले खजुराले तीन वर्ष पूरा हुँदा १०१ बुँदे चुनावी घोषणापत्र मध्ये ६८ बुँदा पूरा गरेको जानकारी दिँदै हाल ११ गौरवका योजना संचालनमा रहेको, ग्रीन सिटीका लागि डिपिआर गरिएको बताउनुभयो ।
कोभिडले खजुराको समृद्धिको सपना ओझेलमा पार्न खाजेपछि समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा सन्तोष जनक प्रगति हासिल गरेको बताउनुभयो । योजना अनुगमन बारे नागरिकको जिज्ञासामा उपाध्यक्ष एकमाया विकले योजना सम्झौता अनुसार काम भए नभएको प्राविधिकसहतिको टोलीले हेरेर मात्र प्रतिवेदन दिने गरेको बताउनुभयो ।
वडा नं.४ का वडाध्यक्ष तिलकवीर सुनारले आफ्नो वडाको बारेमा कालोपत्रे सडकबारे राखिएको जिज्ञासा मेटाउँदै कालोपत्रे सडक अपेक्षित छैनन् त्यसको प्रमुख कारण बजेट भएको उल्लेख गर्दै स्तरीयताका लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । वडा नं. ३ का अध्यक्ष कान्तुराम गौतम कालोपत्रे बजेट अभावमा पूरा नभएको, खानेपानी समिति होइन तदर्थ समिति भएको र साढे ४ लाख लिटर क्षमता खानेपानी वडा नं. ३ को आदर्श मावि पछाडि बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुदीप पौडेलले आफुलाई आएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले तोकेको कर्मचारी र औसधि उपलब्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष कक्षपतिले चुनौतीका रुपमा जनसहभागितामा कमी, आन्तरिक स्रोत न्यून, उपभोक्ता समिति, निर्माण कम्पनीबाट हुने योजना स्थानीयबाट अनुगमन सुपरिवेक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
खजुरा गाउँपालिकाको आयोजना र बास नेपालगन्जको सहजीकरणमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार, योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेल, विभिन्न शाखाका प्रमुखहरु जवाफदेही वक्ताका रुपमा रहनुभएको थियो ।
