खजुरा । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ०७९/८० का लागि ८३ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार ११ औँ गाउँसभामा उपप्रमुख मन्जु मल्लले ८३ करोड ६५ लाख ४३ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
०७७/र७८ मा व्ययतर्फ चालु खर्च ४ करोड ३४ लाख ७२ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ ३३ पैसा विनियोजन र पुँजीगत खर्च ३६ करोड ४१ लाख ४९ हजार पाच सय ४२ रुपैयाँ १९ पैसा गरि ८५ करोड ७६ लाख २२ हजार ५ सय ३४ पैस कुल विनियोजित भएको बजेटमा अषाढ मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत शंसोधन अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को जम्मा अनुमानित बजेटमा संघीय सरकारबाट सर्शत अनुदानको ३३ करोड ८५ लाख, विशेष अनुवानबाट ८० लाख, समपुरकको ७० लाखको कार्यक्रम प्राप्त भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानबाट ८० लाख, विशेष अनुवानबाट ६० लाख, र समपुरकको १ करोड ५० लाखको कार्यक्रम प्राप्त भएको छ ।
कार्यालय संचालन एवं प्रशासनिक खर्च तर्फ ८ करोड ८५ लाख ४३ हजार, कार्यालय संचालनका लागि पुजिगत खर्च तर्फ ५५ लाख ठेक्का सम्झौता भई विगत आर्थिक वर्षको योजना अ.ल्या तर्फ ८ करोड, विपत्त व्यवस्थापनका लागि खर्च १ करोड र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक र लागत सहभागिता शिर्षकका लागि ४ करोड, उपर्युक्त शिर्षक बाहेक बचत भएको २३ करोडको ७० प्रतिशत विषयगत क्षेत्रहरू र ३० प्रतिशत रकम वडा पालिकातर्फ विनियोजन गर्दा १६ करोड १० लाख र ६ करोड ८० लाखलाई भुगोल र जनसंख्या र राजश्व संकलनको आधारमा कार्य संचालन हुने गरि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिकले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र पादर्शितालाई अवलम्बन गर्दै दिगो विकासका अवधारणालाई पुरा गरिने, पालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वास्थ्य सबै नीतिहरुमा लागु गर्दै स्वावलम्बी प्रतिष्पर्धी र स्वस्थ खजुरेली नागरीक उत्पादनमा जोडदिने , पालिकाको आर्थिक समृद्धि तथा गरिवी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याउने, खजुरेली जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी ले मुर्त रुप प्राप्त गर्ने, महिला बालबालिका मधेशी मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तका लागि प्रभावकारी बन्ने, खजुराको विभिन्न भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्मवर्द्धन गर्दै सामाजिक सद्भावलाई मजबुत गराउने, जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न उत्पादनशिल तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई ठोस रुप दिने गाउँपालिका भित्र हुने आर्थिक कारोवारहरुमा आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुका साथै कार्यसम्पादनलाई छिटोछरीतो पारदर्शि गुणस्तरी प्रविधिमैत्री बनाउदै भ्रष्टाचारको शून्य सहनशिलताको नीति लिइनेछ ।
