नेपालगन्ज । पश्चिम नेपालकाे रिफरल सेन्टर भेरी अस्पताल नेपालगन्जले विभिन्न निशुल्क तथा लक्षित सेवाका लागि आवश्यक गरेकाे सिफारिसकाे सिमा हटाएकाे छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप विभिन्न नि:शुल्क तथा लक्षित सेवा लिनका लागि स्थानीय तहकाे सिफारिस अब आवश्यक नरहेकाे अस्पतालले जनाएको हाे ।
“अस्पतालले यसअघि विभिन्न लक्षित सेवाका निम्ति आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिने स्थानीय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरेकाे थियाे ।,” अस्पताल बिकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयाे, “तर यथार्थमा त्यस्तो सिफारिस जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले पनि लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइयो ।”
यसले गर्दा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको पाईएकाले भाद्र १ गते देखि सहुलियत उपचारका निम्ति स्थानीय तहको सिफारिस हटाईएकाे सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे ।
आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया
१, वयस्कको हकमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कुनैपनि प्रमाण ( नागिरकता/मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि) भने पेश गर्नुपर्नेछ ।
२, नबालकको हकमा अभिभावकको परिचयपत्रलाई नै आधार मान्न सकिनेछ । तर स्व:घोषणा मार्फत सहुलियत वा नि:शुल्क सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको विवरण अस्पतालले सार्वजनिक लेखा परिक्षणको निम्ति संग्रह गरेर राख्नेछ र समयसमयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
३, अस्पतालमा उपचारको निम्ति आउने बिरामीलाई सहुलियत दिंदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको विश्लेषणलाई विशेष महत्व दिइनेछ । अत: कुनै बिरामीको निम्ति आर्थिक सहुलियत उपयुक्त हुने लागेमा उपचारमा संलग्न कन्सल्टेन्ट चिकित्सकले ५०% सम्म सहुलियतको निम्ति सिधै सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
४, सम्बन्धित विभागिय प्रमुखको सिफारिसमा नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहि बिरामीको उपचारमा सतप्रतिशतसम्म सहुलियत दिन सकिनेछ ।
५, सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई सहज रुपमा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन बहिरंग सेवामा २५०० र अंतरंग सेवातर्फ १०००० रुपैया भन्दा बेसीको रकम स्विकृत गर्नुपरेमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टबाट गराउनु पर्ने तर मेसुको व्यस्तताले गर्दा उक्त बिल/भर्पाई स्विकृत गर्न समय लाग्नाले बिरामीहरूले दु:ख पाइरहेकोले अब उपरान्त त्यो अधिकार नर्सिङ प्रशासकमा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
६, उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सक र विभागिय प्रमुखको सिफारिस भएमा सोहि अनुरुप छुट सदर हुनेछ भने सिफारिस नआएको खण्डमा सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख (नर्सिङ प्रशासक) ले नै सो निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान मिलाइएको छ।
७, बीमा काउन्टर र नियमित ओपडी पर्चा काउन्टर अगलअलग ठाउँमा हुँदा बिरामीहरूले दु:ख पाइरहेकोमा बीमा काउन्टरलाई पनि नियमित ओपिडी काउन्टरकै नजिक स्थानान्तरण गरि बिरामी कुर्नको लागि बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ।
८, बीमामा सेवा लिन आउने बिरामीहरूले बिमा सुविधा लिन काउन्टर र फार्मेसीमा औषधिको पुर्जा बुझाउनु पर्ने, त्यसको लागि अस्पताल बाहिर भौंतारिनु पर्ने र सोहि क्रममा दलालहरूको चंगुलमा फसेर निशुल्क पाइने औषधी समेत बाहिर किनाइदिने परिपाटी अन्त्य गरि बिरामी पक्षलाई सहज होस् भनि बिमा काउन्टरमै फोटोकपी राखि नि:शुल्क फोटोकपी गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
