नेपालगञ्ज। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो ।
भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलमिा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई रहनुभएको छ ।
वार्तका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका बढीमा ५/५ जना प्रतिनिधि बस्न पाउनेगरी वार्ता टोलीले तयारी गरेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेका छन् । कर्मचारीको पेन डाउनका कारण सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् ।
