नेपालगन्ज । बाल अधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यन्वयनको अवस्थाका बारेमा बाँके र बर्दियाका १६ वटै स्थानीय तहसंग सूचना माग गरिएको छ ।
नेपालको कानून अनुसार स्थानीय तहमा स्थानिय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह हुनुपर्ने, बाल कल्याण अधिकारी, बालमनोविज्ञ, बालमनोसामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यन्वयनका बारेमा सूचना माग गरिएको हो ।
काठमाण्डु स्कुल आफ ल वि.ए.एल.एल.वि.पाचौ बर्षका विद्यार्थी नेपालगञ्जका–७ निवासी जिज्ञासा तिवारी र स्टाफ नर्स मानुषी रेग्मीले आज बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तहमा इमेलमार्फत सूचना माग गर्नुभएको छ । बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७९ नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार अहिले कुन कुन स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति गठन गरेको वा किन नगरेको, बाल कल्याण अधिकारी, मनोविज्ञ र मनोसमाजिक विमर्शकर्ताको नियुक्ती लगायत गरिएको नगरिएको भए किन नगरिएको र कहिले गर्ने सो बारेमा सूचना माग गरिएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुसार दुई जनाले सूचना माग गरेका छन ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, डडुवा, राप्तीसोनारी, खजुरा, बैजनाथ र जानकी गाउपालिका, बर्दियाको गुलरिया, मधुवन नगरपािलका, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाँसगढी र बारबार्दिया नगरपालिका, बढैयाताल र गेरुवा गाउपालिकासँग सूचना माग गरिएको हो ।
बालमैत्री वातावरणका लागि कानूनले गरेको व्यवस्था अनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधानलाई स्थानीय तहले तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जोड दिनुभयो ।
