नेपालगञ्ज । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहाँ तत्काल कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
नरैनापुर वडा नं–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नरैनापुर गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायधिस पुनमसिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न परमादेश प्रतिषेध जारी गरेको छ । अदातलले उक्त पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु, नगराउनु, र कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सो मुद्दामा आज अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, राकेशकुमार सोनी र पुनम चन्दले बहस गर्नुभएको थियो । नरैनापुर वडा नं–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को करिब १२ कठ्ठा बढी जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ ।
उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व भएको भएपनि त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण शंवद्र्धन गर्न माग गरेका छन ।
परापुर्वकालदेखि रहेको पोखरीबाट त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, सिचाई गर्ने, गाई भैसी, चराचुरुङ्गी, जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीको गर्दै आएका छन ।
उक्त पोखरीको संरक्षण तथा शवंद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन् । स्थानीय तह अन्र्तगत नरैनापुर गाउँपालिकाले त्यसको संरक्षण शंवद्र्धनमा चासो नदिएको स्थानीय एवं अधिवक्ता समेत रहनुभएका रामकुमार दिक्षितको भनाई छ ।
उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ताल तलैया, पोखरीले किसानलाई सिचाई, आगलागी नियन्त्रण, स्वच्छ बाताबरण लगायतलाई ठुलो मद्दत पुरयाउने भएकाले यस्ता जललाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ ।
उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ । पोखरी संरक्षणबिहीन अवस्थामा रहेकोले बर्षाको बेलामा चारै तिरबाट पानीसंगै माटो पनि बगेर आउने गरेकोले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरिँदै गएको छ । वर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको छ । पानीका मुहानहरु सुक्दै गईरहेको अवस्था छ ।
पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजिक रहेकोले सुख्खा याममा जंगलभित्रका पानीका मुहानहरु सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरु सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी÷ सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क) बमोजिम बिपक्षीहरु स्थानीय तह नरैनापुर गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा विभिन्न सवाललाई कार्यान्वयन गर्न तथा दबाव दिनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने गरेको छ ।
