काठमाण्डौं । मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका तत्कालीन प्रमुखसहित आठ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार विशेष अदालतमा आठ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली, नायब सुब्बा अग्नीबहादुर शाही, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
साबिक नारायणपुर वडा नं-८ को कित्ता नं.९०८ को जग्गा आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशिलबहादुर रावल र बिमलबहादुर रावलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
कैलालीको साबिक नारायणपुर-८ अन्तर्गतको कित्ता नं.९०८ अन्तर्गतको क्षेत्रफल १५/०/० बिगाह जग्गा फिल्ड बुकमा जंगल भनेर कायम भएको छ । त्यसलाई कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय टिकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भन्दै अख्तियारमा निवेदन परेको थियो ।
साबिक नारायणपुर गाविस वडा नं-८ को फिल्ड बुकमा २०२१ सालमा कित्ता नं.-१३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल कायम रहेको कित्ता नं.-३५१ को क्षेत्रफल २७/१४/१७ बिगाह सरकारी जग्गा थियो । त्यसमध्येबाट कित्ताकाट गरी कित्ता नं-९०८ को क्षेत्रफल १५/०/० बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता पूर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान गरी निर्णय गरेको आरोप प्रमुख रसाइली र नासु शाहमाथि छ ।
सरकारी जग्गालाई हकभोगको जग्गा भन्ने बनाएर गैरकानुनी तरिकाले विन्द्रा, कमलबहादुर, सुशिलबहादुर र बिमलबहादुरको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारले जनाएको छ । पछि उक्त जग्गा दर्ताको स्रेस्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख भएको २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको हो । उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो रकम कायम गरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेको हो ।
उक्त नोक्सानी भएको रकम समेत असुली गर्न माग भएको छ । त्यस्तै नापी अधिकृत चन्द र सर्भेक्षक मण्डलले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी हकभोगको हो भनेर प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएको हो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट आदेश दिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
उनीहरूविरूद्ध बिगो रकम कायम गरी कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गर्न माग गरेको छ । गैरकानुनी तवरले जग्गा धनी भएकाहरूलाई भने अख्तियारले मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदार सरहकै तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद माग गरेको छ । जंगलको नाममा भएको उक्त जग्गा जंगलकै नाममा यथावत कायम गर्न उनीहरूको भोग हटाउन आदेश गर्न पनि माग गरेको छ । सेतोपाटीबाट साभार
