नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गरिएको बालबालिकाहरुको डाटा संकलनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
नेपालञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा बाल अधिकार समितिका संयोजक कमरुद्दिन राईको अध्यक्षतामा संकलित डाटाकाे प्राराम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हाे ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यबिधि २०७७ अनुसार नेपालगञ्जका १२ वटा वडाहरुमा बालबालिकाहरुको डाटा संकलन गरिएको छ । वडाको जम्मा घरधुरीको आधारमा १२ वटा वडाहरुकाे २०१४ घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणमा १६.६८ प्रतिशत अर्थात ३३६ परिवारमा बालश्रम रहेको देखिएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन पालिका घाेषणा गर्नका लागि प्रारम्भिक तथ्यांकका लागि सर्वेक्षण गरिएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख एव् महिला बिकास अधिकृत मञ्जु पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रमको अवस्थाकाे जानकारीका लागि गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालगञ्ज वडा नं १, ३, ४, १०, ११, १२, १४, १६, १९, २०, २१ र २३ का घरधुरी समावेश गरिएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन पालिका घाेषणा चुनाैतीपूर्ण रहेकाेले याेजना बनाएर काम गर्नुपर्ने कुरामा जाेड दिईएकाे छ ।
छलफलमा बोल्दै नगरउपप्रमुख राईले नेपालगञ्जमा कतिपय परिवारका बालबालिकाले बाध्यताबस् काममा लागेको हुँदा त्यस्ता परिवारका लागि बिकल्प दिएर बालश्रमबाट मुक्त गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालगञ्जको भूगोल देशमै फरक भएकाले सबैले बच्चाको भविष्यका बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा नेपालगञ्ज वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष गोपाल पुन, वडा नं १४ का वडाअध्यक्ष मजहर अलि साई, वडा नं २० का वडाअध्यक्ष कौशल कुमार धोवी, वडा नं २१ का वडाअध्यक्ष राजकुमार साहू, उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य बसन्त कनोजिया, मो.मुजम्मिल शेष, बिना थापा, वडा नं १९ का निमित्त वडाअध्यक्ष राम सुहावन कुर्मी, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गोर्ख बहादुर थापा, युनिसेफका माधव बराल, सेभ द चिल्ड्रेनकी फुलकुमारी चौधरी, उपमहानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत पबित्रा पुरी, अधिकृत छैठों आशा शाही, महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक दिलसरा राना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
