नेपालगञ्ज । बाँकेका स्थानीय निकायलाई आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि योजना बनाउने चटारो छ । यसैबीच संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकेले बाँकेमा रहेका स्थानीय निकायहरुलाई दलितमैत्री योजनाहरु ल्याउन दबाब दिन सुरु गरेको छ ।
संघर्ष समितिले बुधबार बाँकेका सबै पालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधिलाई दलितमैत्री योजना सुझाव तथा कार्यक्रमहरुको ढाँचा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत आज बैजनाथ गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु पुगेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण विके रसाइली, सहसंयोजक अम्मर विश्वकर्मा, सचिव डिलबहादुर परिवार, पालिका संयोजकहरु र सचिवालय सदस्यहरुको टोलीले पालिकाका प्रमुखलाई २३ बुँदे योजनासहितको कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
संयुक्त दलित संघर्ष समिति, बाँकेले दलित समुदायका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय वस्तु तथा मागहरु पेश गरेको हो ।
सो क्रममा बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले संघर्ष समितिले पेस गरेका कार्यक्रमहरु दलितका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । उहाँले दलितका लागि पालिकाले केही सकारात्मक कार्यहरुको पनि थालनी गरिसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले संघर्ष समितिले प्रदान गरेका कार्यक्रमहरु पालिकाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु रहेको बताउनुभयो । साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले संघर्ष समितिले प्रदान गरेका योजनामध्ये केही योजना राप्ती सोनारीले सुरु गरिसकेको बताउँदै आगामी वर्ष दलित समुदायलाई थप प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिले पेस गरेका योजना
१. दलित समुदायको वास्तविक अवस्था झल्कने तथ्याङ्क संकलन गरी सोही तथ्यांकका आधारमा दलित समुदायको समग्र विकासको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. कोहलपुर-०२ मा रहेको दलित सांस्कृतिक संग्राहलयको निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
३. दलित समुदायका विधार्थीहरुलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा (डक्टर, ईन्जिनियर, वन विज्ञान, कृषि तथा भेटेरेनरी, नर्सिङ्ग) अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
४. दलित समुदायको परम्परागत पेशा र सिपको ९सिलाई कटाई, फलामको काम, छालाजुत्ताको काम, सुनको काम, काठको सामग्री उत्पादन, पशुपालन–जस्तै पासी समुदायले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको सुंगुरपालन व्यवसाय, धोबी समुदायको लुगा धुने पेशा, मेस्तर समुदायको सरसफाई पेशा, खटिक समुदायको चौकिदारी पेशा आदि सिप अभिवृद्धि, व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरण, सुरक्षा सामग्री, प्रविधि हस्तान्तरण र बजारीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरियोस ।
५. बडा तथा पानिकामा वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य एवं विषयगत समिति संयोजकहरुलाई कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरियोस् । साथै विषयगत समितिको संयोजक प्रदान नगरिएका कार्यपालिका सदस्यहरुलाई संयोजकको जिम्मेवारी सहित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस १६। अन्तरजातीय विवाह गरेका जीडीहरुको तध्याव संकलन गरी रु।१ लाख राशी सहित सम्मान र उनीहरुको उत्थान, विकास र रोजगारीमा पानिकाको तर्फबाट पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरिने खानको नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।
६. दलित समुदायको परम्परागत कला र संस्कृतिको ९पञ्चे बाजा, सारणी, मादल, मधेशी दलित समुदायको बाजा तथा कला आदि० संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक तालिम, माचवाधन सामग्री सहितको बजेट विनियोजन गरीबोस् ।
७. जातीय भेदभाव मुक्त वडा र पालिका घोषणाका लागि आवश्यक नीति, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरियोस ।
८. दलित समुदायको सिप, पेशा, कला र संस्कृतिमा आधारित भएर कम्तीमा ’एक पालिका, एक मोडेल (नमुना) कार्यक्रम संचालन गरियोस् ।
९. दलित समुदायको घना बस्ती रहेको टोल तथा गाउँमा पालिकाको तर्फबाट आधारभूत पुर्वाधार ९सडक,खानेपानी, विधुत, संचार आदि० निर्माण गरियोस् ।
१०. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस, जेठ २१ र अन्तर्राष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवस २१ मार्च मनाउनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रमको आयोजना गरिनु पर्ने ।
११. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सवाललाई हेर्न र समग्र दनित पक्षीय नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागिसरोकारवाला पक्षको सहभागितामा ’दलित निगरानी केन्द्र“ गठन गरी आवश्यक बजेट सहित संचालन गरियोस ।
१२. राज्यले घोषणा गरेको दलित बालबालिकाहरुलाई आधारभूत तह देखि उच्च मा।वि। सम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन सरियोस ।
१३. विपन्न दलित परिवारको पहिचान गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग र सबै दलित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरियोस ।
१४. सुरक्षित आबास र जनता आवास कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस । १५। भूमिहिन सुकुम्वासी दलित परिवारलाई तत्काल जमिनको व्यवस्था गरियोस ।
१६. बेरोजगार बलित युवा युबतीहरुलाई बैकल्पिक स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक र उद्यमशिलता विकास, लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सैनिक एवं प्रहरी नेवा, सिपमूलक एवं अन्य व्यवसायीक तालिम र अवसरको व्यवस्था गरियोस ।
१७. दलित समुदायको समग्र उत्थान र विकासका लागि दलित कोषको व्यवस्था गरियोस ।
१८. पालिकाको तर्फबाट करार तथा ज्यांनांदारी कर्मचारी एवं कामदारहरु, पालिका अनुदानका शिक्षकहरु भर्नो छनौट गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियोस ।
१९. प्राकृतिक प्रकोपजन्य राहत, उद्दार र पुर्नस्थापनामा आवश्यक सूचना तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको अबसर प्रदान गरियोस ।
२०. दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई उदघोषण, नेतृत्व विकास मगायत अन्य क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरियोस ।
२१. पलित समुदायले उत्पादन गर्ने परम्परागतः हात हतियार तथा औजार उत्पादनमा (खुकुरी, गरासी, तरवाल, चक्क हसियां आदि) हुने प्रशासनीक एवं कानूनी झमेलालाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक समन्वय गरियोस् ।
२२. उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक छात्रावासको व्यवस्था गरियोस् ।
२३. दलित युवा युवतीहरुलाई आधारभुत पत्रकारिता तालिमको व्यवस्था गरियोस् ।
