काठमाण्डौं । लामो समयदेखि संघीय राजधानी काठमाण्डौंमा दलितको हक अधिकारको माग गर्दै धर्ना दिँदै आउनुभएका खगेन्द्र सुनारले धर्ना स्थगित गर्नुभएको छ ।
साउन २३ गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्दै आएका सुनारले ४५ दिनमा अजित मिजार र नवराज विकको आमाको हातबाट नेल खोल्न लगाएर धर्ना स्थगित गर्नुभएको हो ।
‘दलितका लागि दलित अभियान’का संयोजक सुनारले शुक्रबार दिउँसो २ बजे नेल खोल्दै तत्कालका लागि धर्ना स्थगित गर्नुभएको छ ।
बिहीबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेसँगै दोस्रो दिन धर्ना स्थगित गरेको अभियन्ता राम रसाइलीले जानकारी दिनुभयो ।
ुअब दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरूआत हुने उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार दलित अभियानका युवाहरू प्रदेश हुँदै प्रत्येक जिल्ला कार्यालयमा दलितलाई खै भन्दै सरकारलाई सोध्नेछ ।
मार्च २१ मा पुन काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ । विभिन्न तरिकाबाट सरकारलाई जबाफदेही बनाउने र दलितका लागि देखिने गरी काम गर्न दबाब दिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले वार्ता टुंग्याउने मनसाय मात्र बनाइरहेको छ । काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म आन्दोलन चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
किन आन्दोलित हुनुहुन्छ सुनार ?
संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै उहाँ शरीरमा तीन किलोग्रामको नेल लगाएर धर्ना बसिरहनुभएको थियो ।
दलित अधिकारको पक्षमा यसअघि पनि पटक पटक धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा सुनार सहभागी हुनुभएको छ । ०७७ जेठ ११ गते रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्याको दुई दिनपछि खगेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको गेटमा भोकै सुतेर आन्दोलन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले यो मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको गेटमा १० दिनसम्म धर्ना दिनुभयो । पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व नभएपछि खगेन्द्रले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको हो ।
राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक अधिकारलाई उपेक्षा गरेकाले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘आरक्षण, समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ’, उहाँ भन्नुहन्छ, ‘त्यस अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधत्व हुनुपथ्र्यो, तर अहिले सिंहदरबारदेखि संवैधानिक निकायमा दलितलाई रोक लगाइयो ।’
संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका दलितको प्रतिनिधित्वको शून्यजस्तै भएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । खगेन्द्रले संघ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा जनसंख्याको अनुपात अनुसार १२.८ प्रतिशत दलित समुदाय हुनुपर्ने सहितका ५ बुँदे माग राखेर माइतीघरमा धर्ना दिनुभएको हो ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षण, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा दलितका संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १२.८ प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
त्यस्तै दलित समुदायमाथि भएका घटनाको न्याय निरुपणका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि माग राख्नुभएको छ । बजेट तथा राज्य स्रोतको १२.८ प्रतिशत दलित समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने खगेन्द्रको माग छ ।
