बाँके । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि गणतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सयौँ कानुुन संसोधन तथा नयाँ कानुुन बनाउने जिम्मेवारी राज्यको थियो । कुुन कानुुन पहिले बनाउने भन्ने प्राथमिकता राज्यले त्यस क्षेत्रलाई दिने प्राथमिकता र महत्वले निर्धारण गर्दछ ।
यसबीचमा दर्जनौ नयाँ कानुुन नबनेका होइनन् तर शिक्षा ऐन भने यो ९ बर्षमा पनि आउन सकेन । शिक्षा जस्तो महत्वपूूर्ण क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कानुुन शिक्षा ऐन २०२८ लाई बरकारार राखेर अहिलेसम्म सार्वजनिक शिक्षालाई तदर्थकोरुपमा सञ्चालन गर्नुुमा राज्य सञ्चालक तथा राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको छैैन भन्ने कुुरा प्रष्टनै छ ।
नयाँ संविधान बनेपछि भएका दुुइवटा आम निर्वाचनपछि नेपालमा प्राय सबै प्रमुुख राजनीतिक दलको संलग्नतामा सरकार निर्माण भइसकेका छन् । नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा.एमाले, माओबादी तथा नयाँ दलहरुसमेतको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय चल्दासमेत शिक्षा ऐनले प्राथमिकता नपाउनुु समग्र शिक्षा क्षेत्रको बिडम्बना हो ।
किन पाउन सकेन शिक्षा ऐनले प्रथमिकता ?
शिक्षा क्षेत्र राज्यको महत्वमा नपर्नुु
एउटा चिनिया भनाइ छ , एक बर्षको लागि धान खेती गर, २० बर्षको लागि रुख रोप र सय बर्षको लागि हो भने शिक्षामा लगानी गर । दुुरदर्शी नेतृत्वले प्रथमिकतामा राख्नुुपर्ने नै शिक्षा हो । नेपालका राज्य सञ्चालकको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्दथ्यो भने शिक्षा ऐन उहिल्यै आईसक्दथ्यो, राज्यले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत बढी शिक्षामा विनियोजन गर्दथ्यो, र शिक्षण सबैभन्दा सम्मानित पेशा हुुन्थ्यो तर बिडम्बना नेपालका राज्य सञ्चालक कुुनैैपनि दल र नेताले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राख्न सकेनन् ।
उनीहरुको सोचाईमा शिक्षा ऐन, शिक्षा क्षेत्रमा लागेका दुुइ तीन लाख शिक्षक तथा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको बिषयमात्र हुँदापनि शिक्षा ऐनले संसदमा प्राथमिकता पाउन सकेन । जबसम्म देशको नेतृत्व गर्ने राजीतिक नेता तथा दलहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्दैन तबसम्म शिक्षा ऐन आउन कठिन छ ।
पेशागत संघ संगठनको कमजोरी
शिक्षा ऐनको ढिलाईका कारण नेपालको सम्पूूर्ण शिक्षा क्षेत्र कुुहिराको काग जस्तै अन्यौलमा परेको छ भने हजारौँ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको जिवन नै अनिश्चित बनेको छ । स्वभाभिकरुपमा शिक्षा क्षेत्रमा संगठित पेशागत संगठनहरुको पनि चासोको बिषय हो शिक्षा ऐन ।
नेपालमा बैधानिक नेपाल शिक्षक महासंघ अस्तित्वमा रहेको छ भने विभिन्न पेशागत संगठनहरुसमेत रहेका छन् । महासंघको व्यानरमा विगतमा पटक पटकका शिक्षक आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसंग गरिने सम्झौताका बुुँदाहरुमा दरिलोसंग अडान राखेर प्रस्तुुत हुन नसक्नुु ।
पेशागत संगठनहरु विशुुद्ध दलका भातृ संगठनको स्वरुप ग्रहण गरेर राजनितिक जोड घटाउमा लाग्दा पनि शिक्षा ऐेन ल्याउन प्रयाप्त दवाव दिन सकिएको छैन । गतबर्ष मात्र सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिगामी शिक्षा ऐनको विरुद्ध शिक्षक महासंघको नेतृत्वामा देशभरिबाट लाखौ शिक्षकको सहभागीतामा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनपछि भएको सम्झाैता कार्यन्वयन गर्नसमेत प्रभावकारी भुुमिका खेल्न पेशागत संगठनहरु चुुकिरहेका छन् ।
सम्पूूर्ण पेशागत संगठनहरु एकजुुट भएर शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शसक्त भएर लाग्नुुपर्ने समयमा आआफ्ना दाउपेचमा शिक्षक महासंघलाई नै विवादत बनाईरहेको अवस्थाले पनि अपेक्षकृत शिक्षा ऐन आउने कुुरामा समस्या सृजन गरिरहेको छ ।
शिक्षाका समस्याको उल्झन
नेपालको शिक्षा तदर्थमा चल्न लागेको लामो समय भएकाले नेपालमा शिक्षाका समस्याको संख्या यति बढी रहेका छन की शिक्षा ऐनबाट सबै समस्या समाधान गर्न पनि सकस रहेको छ । बर्षौदेखि गजुुल्टिएर रहेका समस्याहरु शिक्षा ऐनको चर्चासंगै प्यान्डोरा बक्स जस्तो बनेको छ ।
१८ औ थरी शिक्षकका समस्या, विद्यालय कर्मचारी, इ.सि.डी, उच्च मा.विमा नियुुक्त शिक्षक, शिक्षकको पेन्शन, स्थायी शिक्षकको सेवा सुुबिधा निजामती सरहका सुुबिधा आदि जस्ता दर्जनौ समस्याको उल्झनले पनि शिक्षा ऐन आउन सहज देखिदैन । संस्थागत विद्यालयहरुलाई सेवामुुलक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने राज्यको नीतिका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुसमेत त्रसित रहेका छन ।
शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि तदर्थरुपमै सञ्चालन हुँदै आएकाले शिक्षा क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्याहरु रहेकोले नयाँ शिक्षा ऐन आएसंगै सबै समस्याको समाधानको अपेक्षा गरिएकाले पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन कठिन भईरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नयाँ ऐन आउँदा शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्ने ढंगले आउनुपर्दछ । नेपालको संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । तर स्थानीय तहले माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूूर्ण जिम्मा लिने क्षमता तथा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पक्षको बारेमा प्रश्न उठिसकेको छ ।
अर्को महत्वपूूर्ण कुुरा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क बनाउने कुुरा नेपालको सम्बन्धमा मिठो परिकल्पना मात्र भएको छ । बिगत दशकौँदेखि शिक्षक दरबन्दी श्रृजना गरिएको छैन । करिब ७ लाख बिद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ मा जम्मा ६ हजार शिक्षक दरबन्दी तथा अनुुदान उपलब्ध छ । कक्षा १० सम्म अध्यापन हुुने देशका ८० प्रतिशत बढी विद्यालयमा माध्यमिक तहको दरबन्दी छैन ।
व्यवस्थापन खर्च, खेलकुद तथा स्टेशनरीमासमेत विद्यालयले बार्षिक लाखौँ खर्च गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको बर्तमान अवस्थामा राज्यको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि नगरेसम्म नि:शुुल्क माध्यमिक शिक्षाको कुुरा नारामा मात्र सिमित हुने वाध्यात्मक अवस्थाले पनि शिक्षा ऐनको बाटोमा समस्या श्रृजना गरेको छ । शिक्षा ऐन आउनमा अर्को बाधक तत्व राज्यको शिक्षा नितिम संस्थागत विद्यालयलाई गैरनाफामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने अवधारणा पनि हो ।
राज्यको कमजोर तथा अस्थिर नीतिका कारण नीजि विद्यालयहरुलाई कम्पनीमार्फत सञ्चालनको अनुुमति दिएर सञ्चालकहरुले ठूूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुको लगानीको सुुरक्षासमेत पेचिलो विषय बनेको छ ।
शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने न्युुनतम बिषयहरु
शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुुरक्षा
नेपालमा विगत दशकौँ देखि राहत, अनुुदान तथा अन्य नाममा शिक्षकहरु अस्थायीरुपमा कार्यरत रहेको अवस्था छ । विद्यालय कर्मचारी, उच्च मा.वि.अनुुदान, बालविकास, शिक्षण अनुुदानमा कार्यरत जनशक्तिले लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनमार्फत आफ्नो पेशागत सुुरक्षा खोजीरहेका छन् ।
२०२८ पछि पहिलो पटक आउदै गरेको शिक्षा ऐनले बिगतमा शिक्षक महासंघ लगायत पेशागत घटकहरुसंग गरेका सम्झौतालाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ । आफ्नो जीवनको उर्जावान समय शिक्षणमा खर्चेको ठूलो जनशक्तिलाई मानविय नातालेसमेत न्याय गर्नुु पर्ने छ ।
यसमा बिगतका नजिरहरुलाई समेत हेरेर समस्या समाधान गरी नियमित खुुली रहेको शिक्षक सेवा आयोगलाई अझै बिस्तार गरि शिक्षा ऐन आएपछि शिक्षक नियुुक्ति एक द्धार प्रणाली बाटमात्र हुुने व्यवस्था आवश्यक छ ।
शिक्षणमा आकर्षण वृद्धि
५२ बर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनले शिक्षण पेशाप्रतिको आम दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुुपर्ने अवस्था छ । स्थायी शिक्षकहरु राजिनामा दिएर धमाधम कोरिया र जापान जाने, सातौँ पटकसम्म विज्ञापन गर्दा शिक्षक नपाउने र माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकले प्रदेशको खरिदार तथा सुुब्बाको तयारी किताब अध्ययन गर्ने वर्तमानको अवस्थामा शिक्षा ऐनले शिक्षण पेशामा आकर्षण थप्ने गरी व्यवस्था गर्नुुपर्ने आवश्यक्ता ।
यदि अब पनि शिक्षालाई महत्व दिएर आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेनौं भने निकट भविष्यमा बि.सं. २०४५ साल तिर जस्तै भारतको विभिन्न राज्यबाट शिक्षकहरु आउनुु पर्नेछ नेपालको विद्यालय शिक्ष सञ्चालन गर्नको लागि । नयाँ आउने शिक्षा ऐनले कम्तिमा सरुवा, बढुुवा, तालिम र सेवा सुुबिधामा निजामती र शिक्षकबिचको विभेद पूूर्ण अन्त्य गर्नुु पर्दछ ।
शिक्षक सेवाबाटसमेत शिक्षा सेवाको नीति निर्माण तहमा जान पाउने बाटो खोल्नु पर्दछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको सवाल पेचिलो रुपमा उठिरहेको समयमा आउन लागेको शिक्षा ऐनले गुुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुुणस्तरीय शिक्षक भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै शिक्षणमा अव्वल जनशक्ति प्रवेश गर्ने बाटो खोल्नु पर्दछ ।
निश्पक्ष पुुरस्कार र दण्ड
नयाँ ऐनले विद्यालयलाई राजनीतिको थलो बन्नबाट रोक्नुु पर्दछ । विद्यालय र शिक्षामा तालिम, अनुुगमनको बैज्ञानिक व्यवस्था गरि निश्पक्षरुपमा राम्रोलाई पुुरस्कार र गलतलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था गर्नसके सार्वजनिक शिक्षामा सुुधार गर्न सकिन्छ । आस्थाको आधारमा काखा र पाखा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी शिक्षकलाइ भयमुुक्त वातावरणमा आफ्नो पठनपाठनमा मात्र केन्द्रीत हुुन पाउने व्यवस्था आवस्यक छ ।
निश्कर्ष
विगत बर्षौदेखि पर्खाइमा रहेको शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा गतबर्ष सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमा गरिएका केही प्रतिगामी व्यवस्था तथा पुुरा गर्न नसकेका अपेक्षाको सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा लाखौँ शिक्षकको उपस्थितिमा काठमाण्डौंमा गरिएको विरोध तथा सम्झौतापछि विधेयकमा परेका सयौँ संसोधन र विभिन्न माननीयकाे धारणापछि हाल शिक्षा ऐन निकै चर्चामा छ ।
संसदको शक्ति सन्तुुलन तथा नयाँ राजनीतिक समिकरणको आधारमा पनि शिक्षा ऐन ल्याउन योभन्दा उपयुुक्त समय अर्को विरलै होला । नेपालका शिक्षकको ८० प्रतिशत संख्याभन्दा बढीको नेतृत्व गर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक संघ निकट एमाले र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली सरकारको समयमा पनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने हो भने पेशागत राजनीति पनि संकटमा पर्ने छ ।
प्राध्यापन क्षेत्रबाट आएको बौद्धिक शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व समालि रहेको समयमा पेशागत नेतृत्व गर्ने नेतागणहरुले एकजुुट भएर लबिङ्ग गरी यहि हिँउदे अधिवेशनमा शिक्षा ऐन ल्याउने बाटोमा लाग्नुुहोस नत्र इतिहासले तपाईहरुलाई माफ गर्ने छैन् ।
बाबुराम अधिकारी
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङगठन
जिल्ला समिति बाँके -सचिव
