नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी सोमबार बस्दैछ । यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा बाँकेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको विषयलाई आफनो प्रमुख एजेन्डाको रुपमा बनाउने बताउनु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा भाडाको घरमा बसेर अध्यापन गराईरहेको छ ।
बाँकेको खजुरामा यसअघि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । तर स्थापनाको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दासमेत विश्वविद्यालय भाडाको घरमा बसेर आफनो सेवा संचालन गरिरहेको छ । हाल नेपालगन्ज धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैकको कार्यालय परिसरलाई मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर विश्वविद्यालयले कक्षा संचानल गरिरहेको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा चाँसो नदिँदा विश्वविद्यालयले हालसम्म जग्गा पाउन सकेको छैन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एव निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले अब यो विषयमा प्रदेशले निर्णय गरेर टुंग्याउन आफ्नो प्राथमिकता रहने बताउनुभयो ।
‘विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय भएको जग्गा प्रदेशले भोगाधिकार गर्न दिनुप¥यो,’ सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको गौरवमय योजनालाई छोडन पाइँदैन भन्ने प्राथमिकतामा रहन्छ ।’ हिँँउदे अधिवेशनमा यो विषयमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहने सांसद खत्रीको भनाई छ ।
बाँकेमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको दिगो व्यवस्थापनको लागि बाँकेका अन्य प्रदेश सभा सदस्यले पनि आवाज उठाउने बताउनु भएको छ । स्थापना भएको वर्ष बितेपनि लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रम संचालनका लागि मात्रै वार्षिक करिब आधा करोड रकम खर्च गर्न बाध्य छ । प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीका कारण लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
विश्वविद्यालय दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सभा बैठकमा यस विषयलाई उठान गर्ने सांसदले बताएका हुन् । प्रदेश सभा सदस्य एवं निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले यो विषयमा क्याबिनेट÷सिनेटको निर्णय चाहिने भएकाले उहाँहरुले यो रोकिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो । ‘शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि विश्वविद्यालयले भाडा तिररहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सधैं त यसरी भाडा तिरेर विश्वविद्यालय संचालन गर्न पनि प्रदेशलाई गाह्रो हुन्छ, सधै भाडामा बस्न सम्भव पनि हुँदैन ।’
विश्वविद्यालयलाई दिर्घकालिनरुपमा व्यवस्थापन गर्न दिइने भनिएको र अधिग्रहण हुन नसकेको जग्गाका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीसँग आवश्यक कदम बढाउन अनुरोधसमेत गर्ने सांसद कुर्मीले बताउनुभयो । ‘विकास निर्माणको पक्षमा जहिले पनि मेरो साथ रहेकाले विश्वविद्यालय दिगो संचालनका लागि म पक्षमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ आएको गौरवको योजनाले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु र यो कुरा सभामा उठाउने छु ।’
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफलेले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको जग्गाको विषय अड्किएको भन्दै यो पटकको सभामा यो विषयमा सम्बोधन गराउन पहल रहने बताउनुभयो । उहाँले बाँकेमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रका साथै अन्य प्रदेशका विद्यार्थीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो रोकिएको निर्णय हुनुपर्ने माग आफ्नो रहने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्र्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँके खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले विश्वविद्यालय संचालनको लागि बाँकेमा विश्वविद्यालयका कार्यालयसमेत स्थापना गरेर कार्य संचालन गरेको छ ।
विश्वविद्यालय संचालनको लागि आवश्यक जग्गाको खोजी पनि त्यही समय गरियो । सो क्रममा बाँकेको खजुरामा आवश्यक सय बिघा जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिने भनेर सहमतिपछि खजुरा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस ग¥यो र तत्कालिन सरकारले विश्व विद्यालयको लागि आवश्यक जग्गाको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै गाउँपालिकाले सिफरिस गरेको निर्णय अनुसार संघलाईएक सय विघा जमिन दिने निर्णय पठाइयो । तर सय बिघा दिन नमिल्ने भएपछि ५० बिघा जग्गाको निर्णय गर्न संघले प्रदेशलाई आदेशसमेत दिइसकेको छ ।
वर्तमान सरकारको चाँसोको बिषय बन्न नसकेकै कारण यो प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । यता विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम भाडामा घर लिएर संचालन गरिरहेको छ । जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा विश्वविद्यालयलाई दिइएको जग्गा प्राप्तीको लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । २०७९ पुष २२ गतेको निर्णयबाट खजुरामा विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो ।
खजुरामा दिइएको जग्गा प्राप्तीमा ढिलाई भएपछि शैक्षिक कार्यक्रमहरु भाडाको घरमा बसेर संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीले बताउनुभयो । विश्वविद्यालय संचालनका लागि भनेर खजुरा गाउँपालिकाको कार्यालयले आफ्नो प्रशासनिक भवनसमेत विश्वविद्यालयलाई दिइसकेको छ । खजुरा-८ चमकदारपुर बाटोको पश्चिमतर्फ जग्गा दिने गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको छ । तर विश्वविद्यालयले जग्गा नपाएपछि शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि वार्षिक ४८ लाख रकम भाडा तिरेर पठनपाठन संचालन गर्न बाध्य छ । भाडाबापत विश्वविद्यालयले तीन वटा भवनको प्रयोग गरेको छ ।
