नेपाल कोरोना महामारीले आक्रान्त रहेको यति बेला बेमौसमको राजनितिक समस्यामा जकडिएको छ । यहि जेष्ठ ७ गते संसद बिघटन पछि पक्ष र विपक्षमा तातेको राजनितिमा जेष्ठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट नागरिकता ऐन २०६३ मा केही संसोधन अध्यादेश जारी भएपछि खास गरि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको बिरोधमा सामाजिक सञ्जाल देखि अनलाईन मिडियाका पेज हरु भरिए ।
खास गरि के.पी. ओली र उनले गरेका प्रय सबै जसो बिषयमा बिरोध गर्नु केही बुद्धीजिबिहरुको आफ्नो विज्ञताको पहिचाननै बनेको छ नेपालमा तर पनि नेपाल जस्तो संवेदनशिल भुधरातल भएको देशमा नागरिकता जस्तो बिषयमा कानुन बनाउदा वा संसोधन गर्दा अत्यन्त सजग र जिम्मेवार बन्नु पर्ने कुरामा अध्यादेश बाट कानुन परिवर्तन हुनु राम्रो होईन ।
तर आफुलाइ मन नपर्ने अनुहारले गरेको काम र बोलेका कुराको आँखा बन्द गरेर बिरोध गरेर विज्ञ बन्ने र राजनितिज्ञ बन्ने नेपाली समाजको अहिलेको प्रचलन नै बनेको छ । हुन पनि यो कोरोनाले सबैलाई घरमा बन्दी बनाएको बेला सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले पनि कुनै पनि विषयमा अत्यधिक बिरोध र समर्थन भइरहेको छ ।
संसद नभएको बेला कानुन संसोधन तथा निर्माणको लागी अध्यादेश नै एउटा मात्र बाटो हो । अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार सरकारलाई छ । पक्कै पनि यो समयमा अध्यादेश आउनु सत्ताको निरन्तरता र समर्थन संग गासिएको बिषय हो । हामिले कुनै कुराको बिरोध गर्दा त्यो बिषय बस्तुमा रहेको तथ्य बुझेर गर्दामात्र कुनै पनि बिषय र व्यत्तिलाई न्याय गर्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई कानुनी कुरा बुझ्न सजिलो पनि छैन तसर्थ सामाजिक सञ्जालमा आएकै भरमा बिरोध गर्दा हामिलाई हाम्रै मर्यादा र ज्ञानले समेत गिज्याउने सम्भावना हुन्छ । समाजको एउटा बौद्धिक वर्ग शिक्षक भएको नाताले तमाम शिक्षा क्षेत्रमा लागेका विद्धान मेरा मित्रहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रकट गर्नुभएको धारणा र बिरोधको स्तरले यस बिषयमा अध्ययन गरेर सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि प्रस्तुत गर्न मलाई एउटा कानुनको समेत विद्यार्थीका नाताले कर्तव्य ठानेर नेपालको संबिधान, नागरिकता ऐन २०६३ र हाल जारी भएको अध्यादेशमा भएका बिषय बस्तुलाइ जस्ताको तस्तै सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
हिजो मात्र सरकारको सिफारिसमा सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नागरिकता ऐन संसोधन सम्बन्धि अध्यादेशको नेपालको संविधान २०७२, नागरिकता ऐन २०६३ संग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्न गरिएको हो भन्नलाई कुनै धक मान्नु पर्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधान जारि भएपछि संविधान कार्यन्वयन गर्नका लागी नयाँ कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनको परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सामान्य हो ।
यसै प्रक्रिाया अन्तर्गत नागरिकता ऐन संसदमा लामो समय देखि अड्केर रहेको बिषय हो । संविधान कार्यन्वयन गर्न ऐन बनाउने र संसद नभएको बेला अध्यादेश बाट काम गर्ने प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया नै हो । यो अध्यादेश ल्याउने समयको सन्धर्वमा विमति राख्न सकिएला तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीलाइ लेण्डुप प्रवृती संग जोडेर आलोचना गर्नु कि त अध्यादेशको विषय बस्तु नै नबुझी गोब्यल्स सैलीकै निरन्तरता हो वा नेपालको संविधानमा रहेको नागरिकता संबन्धि व्यवस्थाको अज्ञानता हो । यदी नागरिकता ऐनमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बिषय राष्ट्रघाती हो भने नेपालको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नेहरुले राष्ट्रघाती संविधान बनाए ।
सबै मिली संविधानको त्यो प्रवधानको बिरोध गरौँ । एका तिर नेपालको संविधान २०७२ लाईनै आफ्नो दशकौको राजनितिक आन्दोलनको उपलव्धि ठान्ने र संविधानका व्यवस्थालाई प्रगतिशिल मान्नेहरुले संविधानलाई अक्षरंश कार्यन्वयन गर्न ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धि व्यबस्थालाई राष्ट्रघाती देखेर अन्धधुन्ध बिरोध गर्नु गैर राजनितिक आचरण हो ।
अझ समाजमा रहेका बुद्धिजिबी बर्गले विषय बस्तु नबुझी सर्बसाधारणमा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले समाजिक सञ्जालमा बिचार प्रकट गर्नु आफ्नै बौद्धिकताको अपमान गर्नु हो । हो नेपालको सन्धर्वमा नागरिकताको बिषय संवेदनशिल बिषय हो । यदि यस व्यवस्थाले राष्ट्रियतामा गम्भिर असर गर्दछ भने दलहरुले आ आफ्नो राजनितिक एजेण्डा बनाएर निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्नु पर्दछ र दुइ तिहाइ पुर्याएर संविधान संसोधन गर्नु पर्दछ ।
आउनुहोस सबैले संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि व्यबस्थामा संसोधन गर्न दवाब श्रृजना गर्ने गरि आवाज उठाऔं, नत्र यस बिषयलाइ लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना फगत आलोचनाका लागी आलोचना मात्र हो । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनितिक दलले आधिकारीक विरोध नगर्नुले नागरिकता विधेयकमा जस लिने प्रतिष्पर्धा मात्र हो ।प्रधानमन्त्रीले त्यहि क्रममा अध्यादेश मार्फत ल्याएको मात्र हो ।
यद्धपी नागरिकता जस्तो बिषय पक्षधरता, भोट र सत्ता संग जोडेर हिसाब किताब गर्ने कार्य राम्रो होइन त्यो चाहे जो सुकैले गरोस । हिजो संविधान जारी गर्दा दिपावली गर्ने र तीनहात उफ्रिनेहरुले त्यही संविधान कार्यन्वयन गर्दा विरोध गर्नुको अर्थ रहदैन । यदी अध्यादेश संविधान विपरित छ भने सर्बोच्चमा रिट हालौँ कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दछन र खारेज गराऔं । पछिल्ला समयमा नेपाली समाजमा जबर्दस्त प्रवृतीको रुपमा कसैको अनुहार तथा पक्षधरता हेरेर अन्ध बिरोध कामले प्रसय पाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने बिरोधका शैली तथा भाषाले प्रयोग कर्ताकै प्रतिष्ठा तथा विज्ञताको स्खलन गरिरहेको हुन्छ ।
सर्थ कमसे कम बौद्धिक जमातको रुपम चिनिने शिक्षक प्राध्यापकहरुले कुनै पनि बिषयमा आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्दा वास्तविकता अध्ययन गरेर तथ्यको नजिक रहेर आफ्नै पद तथा विज्ञताको गरिमा उच्च हुन्थ्यो कि ? यस बिषय सम्बन्धमा मेरा बुझाई समेत कतै कमि कमजोरी हुन सक्दछन तसर्थ पाठक ज्युहरुको प्रतिक्रियाहरुलाई स्वागत गर्दछु । लेखक शिक्षक एवम अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
