नेपालगञ्ज । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीद्धारा गरिएको संसद बिघटन कार्यप्रति नागरिक समाज बाँकेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संबिधानको धाराले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार हुँदाहुदै राष्टÈपति भण्डारीले मध्यरातमा संसद बिघटन गरेको कार्यप्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
नागरिक समाजको सोमबार बसेको बैठकले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात मत्र धारा ७६ को उपधार ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा बिघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा त्यसो नगरिएकोले नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यष अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठ, नेपाल मानव अधिकार संगठन बाकेका सभापति अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष मो आलम खान, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यष अधिवक्त बिश्वजित तिवारी अवधी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्र र नागरिक समाजका अभियान्ता शैलेन्द्र कुमार बैश्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सुशासन प्रत्याभुल गर्ने जनउत्तरदायी सरकार, जनस्वास्थ्यको संकटको सामना गर्ने बृहत्तर सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको बैठकमा सहभागि नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष जगदम्बा पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
