नेपालगन्ज । बाँकेका अधिकारकर्मी संघसंस्थाहरुले स्वास्थ्य अधिकार विषयमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरेका छन् ।
इन्सेक, एफडब्लुएलडी, एडभोकेसी फोरम तथा महिला कानुन मंच लगायतका संघसंस्थाहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हरेक नागरिकलाई वचाउन, थप संक्रमण हुनबाट रोक्न, संक्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उचार सेवा उपलब्ध गराउन लगायतका माग राखेर सम्वद्ध सरोकारवालाविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएसन, एडभोकेसी फोरम नेपाल, महिला कानून र बिकाश मञ्च, फियान नेपाल, आवद्ध अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, सुरेश कुमार गौतम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आवद्ध अधिकारकमीहरु भोला महत, प्रभात कुमार ठकुरी र अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य र अमृता केसीले संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदमा संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१०), उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गरी गराई पाउन रिट निवेदकले माग दावी गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो ।
मुद्दामा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँके समेतलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।
रिट निवेदमा नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गंभिर उल्लघंन हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको नेपाल बार एशोसिएसका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
