नेपालगन्ज । फुल्टेक्रा तालमा अदालतद्वारा पुनः अषाढ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेशमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको परमादेश आदेशको मर्म र भावना प्रतिकुल हुने गरी कि.नं.५१५ को जग्गामा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म क्रिकेट मैदान लगायतका कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
यसैगरी, आदेश नं.२ मा कि.नं. ५१५ को जग्गा संरक्षण गर्ने पवित्र उद्देश्यले पुरै जग्गालाई भित्र पार्ने गरी पर्खाल लगाउने बाहेक जग्गाको खण्डिकरण हुने गरी भौतिक संरचना र स्वरुप परिवर्तित नगरी कुनै पनि प्रकारको निर्माणको कार्य नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
यसैगरी आदेश नं.३ मा कि.नं. ५१५ को जग्गामा अन्य व्यक्तिहरुको हस्तक्षेप, अतिक्रमण र भोगचलन गरेको देखिंदा सो अतिक्रमण हटाई पुरै जग्गाको संरक्षण गर्नु भनी उल्लेख गरिनुका साथै आदेश नं. ४ मा कि.नं. ५१५ र कि.नं. २२९ को जग्गा संरक्षण गर्ने प्रयोगजनको लागि पर्खाल लगाउनेसम्मको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा जग्गाको रुप बिग्रिने गरी माटो पटान नगर्नु, पानी फाल्ने वा जग्गाको स्वरुप बिग्रिने प्रकारबाट खण्डिकरण गरी वितरण गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।
माथिको आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द तथा माननीय न्यायाधिश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासबाट जारी भएपनि हालसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको देखिन्दैन ।
आदेशमा उल्लेख गरिए अनुसार तालको पानी कतै नफाल्नु भनिएको भएतापनि हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट निर्माण गरिएको पश्चिमतर्फ ६ मिटर अग्लो नालामार्फत ताल भित्र रहेको पानी बगेर जाँदा समेत सम्बन्धित पक्षले अदालतको आदेशलाई आवज्ञा गरे जस्तै देखिन्छ ।
यसैगरी आदेश नं.३ मा भनिए अनुसार व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप, अतिक्रमण र भोगचलन गरेको तालको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाई पुरै जग्गाको संरक्षण गर्नु भनी आदेश जारी गरिएको भएपनि हालसम्म त्यसबारे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कुनै वास्ता नगरेको देखिन्छ ।
आफ्नो पहुँच र पावरको भरमा सबथोक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा फुल्टेक्रा स्थित सरकारी ताललाई लिन सकिन्छ । सबभन्दा बढी चर्चा हाल फुल्टेक्रा माध्यमिक विद्यालय रहेको तथा सोही विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर बर्माद्वारा करीब २ कठ्ठा बराबर जग्गा अतिक्रमण गरिएको जानकारी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नापी शाखा प्रमुख पवन अर्यालले बताउनुभयो ।
नापी शाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार हाल फुल्टेक्रा–६ स्थित नक्सा प्रिन्टमा कि.नं.५१५ जनिएको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहि विरहमा पोखरी भनिएको जग्गा मध्ये कि.नं. १०६०, १०६१ र ४७६ जनिएका जग्गा धनीले मसलाको बिरुवा, ट्वाईलेट बनाई पर्खाल समेत लगाई भोगचलन गरेको जग्गा जुन जग्गाको पूर्वतर्फ उ.द. २.५० मिटर, पश्चिमतर्फ उ.द. २.५० मिटर, उत्तर तर्फ पु.प. १४ मिटर र दक्षिण तर्फ पु.प. १४ मिटर भएको पोखराको जग्गा भएको बताउनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नापी शाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार हामीले ताललाई नाप नक्सा गर्दा पूर्व विश्वनाथ चर्टजी तथा पश्चिम भरतबहादुर वर्माको जग्गासम्म कब्जा गरेको पाईन्छ । त्यस किनारदेखि बर्माको किनारसम्म सम्बन्धित जग्गा धनीहरुबाट कब्जा गरिएको सरकारी तालमा निर्माण गरिएको संरचना समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि अदालतमा पेश गरिएको बताउनुभयो ।
फुल्टेक्रा तालको जग्गा संरक्षण बारे उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासद्वारा गरिएको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन किन गरिएन भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा.धवलशम्शेर राणालाई प्रश्न गर्दा उहाँले हामीले अदालतको आदेश पालना गर्ने हो र कार्य समेत जारी भईसकेको छ । सम्बन्धित प्रहरी शाखा तथा कानुनी शाखामार्फत अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता गर्न पत्र काट्न भनिएको बताउनुभयो ।
थप जानकारीको लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष समिरप्रताप सिंहसँग हालसम्म अदालतद्वारा जारी गरिएको आदेश सम्बन्धमा के के कार्य गर्नुभयो भनी प्रश्न गर्दा उहाँले यसबारे खासै जानकारी हुँदैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट वडालाई यो गर्नु गराउनु भनी पत्र आएको अवस्थामा हामीले वडामार्फत अतिक्रमण जग्गा सम्बन्धित पक्षलाई छोड्न प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।
