बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असार मसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरुले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ ।
उहाँले व्यवसायीका अरु मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिटै निकास निकाल्ने बताउनुभयो । ‘प्रत्येक जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग व्यवसायीको छलफल भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं ।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा वापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो । देशसञ्चार
