निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै शिक्षकको पेन्सन लागु हुने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको पेन्सन निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले...
भारतबाट जंगली हात्तीको ठुलो समूह नेपाल प्रवेश
बर्दिया । भारतबाट जंगली हात्तीको ठुलो समूह बर्दियास्थित खाता जैविक मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ । बिहीबार भारतको कतर्नियाघाट बन्यजन्तु आरक्षबाट हात्तीको एक समूह...
युवाका लागि संचालित क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
नेपालगन्ज । युवाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि नेपालगन्जमा संचालित दुई दिने क्षमता विकास सम्बन्धिको तालिम सकिएको छ । नेपालगन्जका विभिन्न वडाहरुमा रहेका युवाहरुको सहभागितामा नेपालगन्जमा...
कोभिडका कारण सदस्य गुमाएका १० परिवारलाई गेरुवाको सहयोग
ठाकुरबाबा । बर्दियाको बारबर्दिया र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कोरोना भाइरसका कारण सदस्य गुमाएका परिवारलाई खाद्यन्न सहयोग प्रदान गरिएको छ । कोभिड १९ को कहरका कारण...
सहयाेगी हातद्वारा मदरसाका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान
खजुरा । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा वडा नम्बर ४ मा रहेको सहायताका लागि सहयोगी हातहरुले खजुराको वडा नम्बर ७ मा रहेको एक मदरसाका बालबालिकालाई शैक्षिक...
मधेशी तथा मुस्लिम समुदायकी ११ बालिकालाई साईकल
रनियापुर । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर-८ रनिययापुरले मधेशी तथा मुस्लिम बालिकालाई साईकल बितरण गरेको छ ।
वडा कार्यालयले बालिका शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न समुदायका...
नेपालगन्जमा हिटवेभ एक्सन डे मनाइयाे
नेपालगन्ज । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाको आयोजनामा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा ‘तातोको थकान र घामको गम्भीर अवस्थालाई चिनौ’ भन्ने मुल नाराका...
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले कर नबढाउने
राप्तीसोनारी । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुनै पनि कर नबढाउने भएको छ । गाउँपालिकाको जारी नवौं गाउँ सभाले यस्तो निर्णय...
चिडिमार समुदायबाट हवलदार बन्ने पहिलाे व्यक्ति अवधेश सम्मानित
नेपालगन्ज । नेपाल प्रहरीकाे हवलदार पदमा चिडिमार समुदायबाट पहिलाे व्यक्तिका रूपमा नियुक्त हुन सफल अवधेश चिडीमार सम्मानित हुनुभएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२...
बालमैत्री अभियानमा कोसेढुङ्गा : बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका-२०७८ जारी
बाल मैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारका चार बाकस बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई स्थानीय सरकारबाटै सुनिश्चित गर्न ल्याइएको एक अवधारणा...